डाक्टर र बिरामीबीच विश्वासको संकट: नक्कली डाक्टर कि नक्कली प्रमाणपत्र ?

सञ्चारमाध्यममा नक्कली चिकित्सकका खबरको बिगबिगीले महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । फुटपाथदेखि रेष्टुरेन्ट र घरदेखि संसद् भवनसम्म नक्कली चिकित्सकबारे चियोचर्चा चलिराखेको छ । हुन पनि रोग लागेपछि त्यसको उपचार पाउनु सबैको चाहना हुन्छ नै । जीवनको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जन्म लिनासाथ उसले बाँच्नुपर्छ र कुनै रोगबाट अकालमा मर्नु हुँदैन  ।

त्यसैकारण नेपाली समाज अहिले नक्कली डाक्टरको मारमा परिने त होइन भनेर त्रसित हुन स्वाभाविकै हो । तर, यसले गर्दा डाक्टर र बिरामीबीच विश्वासको संकट देखापर्न थालेको छ । बिरामी निको हुनुमा चिकित्सक र बिरामीबीचको आत्मीयता र विश्वासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ ।

अब बिरामी उपचारको समयमा ठीक भएन भने कहीँ कतै नक्कली डाक्टरसँग त उपचार गराइएन भनेर सोच्ने वातावरण बनेको छ । यसले गर्दा विदेशमा उपचार गर्न जानेको संख्या बढ्ने र देशको स्वास्थ्य सेवा नै असफल साबित हुने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस परिस्थितिबारे जिम्मेवार निकाय र सचेत नागरिकले सोच्ने बेला आएको छ । यस्तो संकटपूर्ण घडीमा नक्कली भनिएका चिकित्सकबारे केही कुरा राख्न चाहन्छु । fake doctors 

हाल भनिएका नक्कली डाक्टरमध्ये अधिकांशको दस जोड दुईको प्रमाणपत्रमात्र नक्कली भेटिएको छ । चिकित्साशास्त्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरको पेसाधर्मितामाथि यो एउटा ठूलो आघात हो र यसको उचित छानबिन र कारबाही हुनुपर्नेमा सायद कसैको दुईमत छैन होला । यो मुद्दा फर्जी दस जोड दुईको प्रमाणपत्रमात्र हो । यसलाई नक्कली डाक्टरको नामले डाक्टरी पेसा र ती डाक्टरले पढेर पास गरेको मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयको बदनाम नगरियोस् ।

करिब १६ वर्षपहिले एसएलसीबाट सिधै सोभियत संघ गई अध्ययन पूरा गरी नेपाल फर्केका डाक्टरलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दर्ता गर्न नमानेको अवस्थामा ठूलो बहसको विषय बन्यो । ती करिब ६० जना डाक्टरबाट दबाबमूलक आन्दोलन सुरु भयो । जिम्मेवार निकायसँग पटक–पटक वार्ता हुँदा सञ्चारमाध्यममा पनि यसले स्थान पायो । त्यसपछि विभिन्नस्तरबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दबाब आउन थाले ।

‘गलत भएको हो, एसएलसीबाट डाक्टर पढ्न पाउँदैनन् तर समस्या आइसक्यो । यसको समाधान खोज्नुपर्छ’ भनेर सञ्चारमाध्ययममा पनि आउन थाल्यो । ती चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । त्यसैबीच अदालतले ६ महिनाको ‘प्री इन्टर्नसिप’ र एक वर्षको ‘इन्टर्नसिप’ गराई नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गराउने भन्ने निर्णयले समस्या समाधान भएको थियो ।

ती एसएलसीबाट डाक्टर बनेकाहरू अहिले विदेश र स्वदेशमा सफल चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन । त्यसैले दस जोड दुईको प्रमाणपत्र नभएर पनि मान्यताप्राप्त डाक्टर भएका उदाहरण हाम्रासामु छन् । अर्कोतिर राम्रो प्रतिशत लिएर सबै तहका पढाइ नियमानुसार उत्तीर्ण गरेका चिकित्सक स्वास्थ्य सेवामा स्थापित हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरण पनि छन् ।

यसबाट के बुझिन्छ भने प्रतिशतले मात्र राम्रा चिकित्सक बनिदैन । मेडिकल साइन्समा जतिसुकै सक्षम डाक्टरले सुविधासम्पन्न अस्पताल र अत्याधुनिक उपचारविधि अपनाउँदा पनि शतप्रतिशत उपचार सफल हुँदैन भने हाम्रोजस्तो स्वास्थ्य संरचना र सुविधामा उपचारले पूर्ण रूपमा ठीक नभएका थुप्रै होलान् । ती सबैका उजुरी माग्नु कहाँसम्म न्यायोचित होला ? अर्कोतिर तिनै डाक्टरले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै गाउँठाउँका बिरामीको रोग व्यथा ठीक पारेका हजारौँ, लाखौँ संख्याबारेमा भने कसले सोध्ने ?

हाम्रा गाउँघर, विकट ठाँउमा हाम्रा बुवाआमा, बाजेबजै, काकाकाकीले हेल्थपोस्टका पिउन, अनमी, अहेब, हेल्थ असिस्टेन्ट, सुँडेनी र धामीझाँक्रीबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको अवस्थामात्र नभई, तिनीहरूले हाम्रा बिरामीको मनसमेत जितेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने डिग्री र धेरै प्रतिशत अंक लिएर बनेका डाक्टरले मात्र सेवा दिने रहेनछ र सफल चिकित्सककर्मी पनि नबन्ने रहेछ ।

सफल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बन्न धेरै कुरा चाहिँदोरहेछ । त्यसैले भनिन्छ– ठूला डाक्टर होइन, राम्रा डाक्टर बन ।

अहिले समातिएका चिकित्सकबारे कहीँ कतैबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनीहरूको हेलचेक्र्याइँबाट बिरामीको मृत्यु र जटिलता उब्जेको उजुरी परेको वा कुनै कारबाहीमा परेको सुन्नमा आएको देखिँदैनन ।

नक्कली चिकित्सक भनेको एमबीबीएस÷एमडी नै नगरी नक्कली फर्जी प्रमाणपत्र पेस गरेकालाई भनिन्छ । तर, हाल समातिएका अधिकांश डाक्टर मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय र कलेजबाट मेडिकल अध्ययन गरी उत्तीर्ण गरेका, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेका र नेपाली समाजले उनीहरूको ज्ञान, सीप प्रयोग गरी उपचार लिई मान्यताप्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यसलाई कसरी समाधानको बाटो निकाल्न सकिन्छ खोजौँ । कुनै पनि निर्णय कानुनसम्मत र न्यायोचित हुनुपर्छ । कानुनसम्मत भन्नाले देशको प्रचलित ऐन कानुनअनुसार हुन्छ र न्यायोचित भन्नाले सरोकारवालाले विवेक प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले नक्कली चिकित्सकको विषयमा विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ ।

यी चिकित्सकलाई जेल हाल्दै वा समाजमा यिनीहरूलाई बेरोजगार बनाउँदै जानुभन्दा उनीहरूको ज्ञान सीपलाई जनता र देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाऊँ । समाजका विकृतिमा जेलनेल हालेरमात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । सकेसम्म सकारात्मक परिवर्तनले दीर्घकालीन फाइदा र स्थायित्व दिन्छ ।

चोरले चोर्न पाउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । दस जोड दुईको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् भने यो कानुनबमोजिम गलत हो र उनीहरू सजायको भागिदार बन्नुपर्छ । अर्कोतिर दस जोड दुईको प्रमाणपत्रलाई बिर्सिदिने हो भने अदालतले एसएलसीबाट मेडिकल अध्ययन गरेर आएकालाई केही सर्तबमोजिम डाक्टर पनि बनाएको नजिर हामीसँग छन् । त्यसैले यसलाई न्यायोचित ढंगबाट हेरिनुपर्छ ।

राज्यका कुनै पनि अंगले कदम चाल्नुभन्दा पहिल्यै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको पनि ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ । जुन प्रक्रियाले हाल चिकित्सकलाई हिरासतमा लिइयो, यसले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी क्षणिक रूपमा राष्ट्रभक्त र नायकजस्तो देखिन्छन् होला तर यसले समाजमा विद्रोह जन्माउन्छ र विश्वासको खाडल गहिरिन्छ ।

त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा देखिएको समस्या बढाएर होइन कि समाधानको बाटो खोजौँ । यसका लागि काउन्सिललाई अधिकार सम्पन्न बनाई देशमा कार्यरत कति चिकित्सकको दस जोड दुईको नक्कली प्रमाणपत्र छन्, महिना दिनभित्र पेस गर्न अपिल गर्ने र पेस गरिएका प्रमाणपत्रलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरा खोजी गरिनुपर्छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेकामाथि निम्ननिकासमा जान सकिन्छ ।

सम्बन्धित विषयमा काउन्सिलले पुनः परीक्षा लिने ।

एक वर्ष सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको प्रत्यक्ष रेखदेखमा रही काम गर्ने ।

बढुवा, ग्रेड रोक्का गर्ने । 

प्राज्ञिक पद रद्द गर्ने आदि ।

यसबाहेक अन्य नयाँ निकास खोजी गर्न सकिन्छ । समाजलाई चिकित्सकविरुद्ध नकारात्मक नबनाऔँ । यसले कसैलाई फाइदा दिँदैन । समस्या होइन समाधान खोजौँ । (लेखक सर्जन हुन् ) # रातोपाटी