यी ९ कारणले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्च बारको निष्कर्ष
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि नौ कारणले जबराले पदत्याग गर्नै पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
राजीनामाका लागि ९ बुँदे माग अघि सार्दै सर्वोच्च बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर नै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुका कारण र आधारहरू प्रस्तुत गरेको हो । उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राजीनामा नआए कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सुझाव हो ।’
राजीनामा नगरे थप आन्दोलनको चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौँ । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौ ।’
तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेका, न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलक र बैमनष्यता उत्पन्न गराएको जस्ता आरोप सर्वोच्च अदालत बारको छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्याय प्रशासनलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित, अपारदर्शी र विकृत बनाउँदै न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक सत्तासँग सौदावाजी गरेको आरोप पनि सर्वोच्च अदालत बारको छ ।
मागपत्रको पूर्णपाठ :
१. तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको,
२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता सिर्जना गरेको,
३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,
४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसङ्गति र विकृत बनाएको,
५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको,
६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको,
७. आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्य योजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।
८.कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको,
९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।
