सामान्य र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले भने– हामीलाई अन्तिम प्रतिवेदन हेर्नै दिइएन !
काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा राखिएको व्यवस्थाबारे आफूहरूसँग छलफल नै नभएको बताएकी छन् ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी सहसचिव आचार्यले भनिन्– ‘समितिको सचिवालयले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले फाइनल गरेको होइन । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा ८२ को ४ मा थप्ने सवालमा बाधा मानिने छैन भन्नेमा हटाउने विषयबारे छलफल भएकै छैन ।’
निर्णय भएको विषय उपदफा ४ हेरे पनि अवकाश भएको विषयमा राजीनामा दिने विषय पहिला नआएको आचार्यले बताइन् । त्यसपछि आफू बाहिर गएकाले विस्तृत थाहा नपाएको भन्दै उनले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि माग्दा समेत नदिइएको बताइन् । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय कसरी संलग्न भयो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा आफू सहभागी नभएको बताए । ‘अन्तिम समयमा हामीलाई दफावार छलफलका लागि निमन्त्रणा पनि भएन’, भट्टराईले भने, ‘उपदफा ५ मा भएका व्यवस्था झिकिएको वा थपेको होइन ।’
