दातृ संस्थाहरूको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरूको जोड
देश र जनताको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरूको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहले जोड दिएका छन्। मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
अनुगमनको लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरूको चाहनाअनुसारको कार्यक्रमहरूमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए।
समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो। छलफल सुरु गर्नुपूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक श्रोत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताइन्।
बजेट अभावका कारण ढोरपाटन शिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताइन्। संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरूले बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानून मन्त्रालय बजेटमा निरिह रहेको बताए। उनले अरु मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुँदा कानूनमा न्यून रहेको र मन्त्रालयअन्तर्गतको कानून समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको बताए। उनले दातृ संस्थाले उनीहरूले भनेका मात्रै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भए उनीहरूका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सुझाव दिए।
सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने नभइ जनताको समस्या कहाँ छ ? भन्ने खोज्नका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। सरकार र नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने भए त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माण भन्दा पहिला समिति सभापतिहरूले सरकारसँग आफ्ना समस्याहरू राख्नुपर्ने बताए। उनले बजेट अभाव भयो भनेर कानून बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने बताए।
कानून निर्माण गर भन्ने तर कानून निर्माणका प्रक्रियाहरू अवलम्वन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति गम्भीर विषय भएको बताए। उनले न्याय निरुपणको क्षेत्र पेचिलो बनिरहेको बताउनु भयो। आम जनताले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै जनता जसपा सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरूसँग अनुगमनको लागि भनेर बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदीय समितिले नमिल्ने तर्क गरिन्। उनले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद र सरकार नै रहेको बताइन्।
दातृ निकायहरूले रिसोर्टमा लगेर कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै यस्तोमा सांसदहरूले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइन्।
यसैगरी नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानून मन्त्रालयलाई छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। कानून निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्याउन नहुने उनको भनाइ छ।
कानून मन्त्रालयलाई कानून निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु कानून मन्त्रालय र कानून समितिकै उपेक्षा भएको जिकिर गरिन्। साधारण तरिकाले पनि अनुगमन गर्न सकिने भन्दै उनले सरकार, सदनले अध्ययन र अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन्।
राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि सरकारले कानून मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताए। उनले बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद् भएको बताए।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले युएनडिपि लगायतका संघ संस्थाहरूले सहयोग गरेनन् भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताए। उनले आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमर्न गर्न सकिने बताए।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने वा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले एक दिनको व्यवस्था गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिने बताए। अरुको आश गरेर बस्दा कानून निर्माणमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ।
