श्रम ऐन २०६४ पछिको गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन माग
२० जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्ष दलहरुले २०६४ पछि गृहमन्त्री भएका सबैको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्ने गरी समिति वा आयोग बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
संसद भवनस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकक्षमा मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आए पश्चातको समयदेखि हालसम्मका गृहमन्त्रीको माथि छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रतिबद्धतता व्यक्त गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी भएपछि गृहमन्त्री बनेका व्यक्तिहरुको भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धित छानबिन/आयोग बनाउनु पर्ने निर्णय गरिएको रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी गराए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले विपक्षी दलहरुको अडान गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा कायम रहेको बताएका थिए । यसमा सत्तापक्ष कुन तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढौंला भनेको बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले जानकारी गराए ।
बैठकले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने माग पुनः अघि सारेको छ । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठक आएर जवाफ दिन पनि माग पनि गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी भने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न आवश्यक नरहेको आशयमा प्रस्तुत भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हेरौं । राजीनामा नै किन माग्नु भन्ने आशय उहाँहरुको थियो ।’
बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, महिन्द्र राय यादवको नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु सहभागी थिए । विपक्ष अर्को दल राप्रपालाई भने बैठकमा सहभागी गराइएको थिएन ।
विपक्ष दलको बैठकले निकालेको निष्कर्षको आधारमा प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न गएका छन् ।
