काठमाडौं महानगर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राप्रपा विरोध
काठमाडौं महानगर क्षेत्रलाई दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनद्वाराआइतबार जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयलाई ‘इतिहासमै हास्यास्पद र लोकतन्त्रविरोधी’ भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आज जारी गरेको आदेशअनुसार जेठ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी चक्रपथभित्र र वरपरका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। प्रदर्शनका लागि बल्खु क्षेत्र, सिफल चौर र कोटेश्वरको आकाशे पुलदेखि बालकुमारीसम्म मात्र अनुमति दिइएको छ।
राप्रपाले सरकारको निर्णयलाई “घोर अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी, गैरसंवैधानिक र पराजित मानसिकताको उपज” भएको भन्दै संविधानमा तोकिएका नागरिकका मौलिक अधिकार—जस्तै शान्तिपूर्ण भेला हुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक गतिविधिको स्वतन्त्रता—उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक सरकारको दुहाई दिने दुई तिहाईको सरकारले राजधानीजस्तो संवेदनशील र राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र रहेको क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार हो।”
राप्रपाले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र आम जनसमुदायलाई यस निर्णयको विरोधमा उभिन आह्वान समेत गरेको छ।
