अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागद्धारा टीपीएस खारेज, पाँच लाख आप्रवासी प्रभावित
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले चार वटा देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गर्न गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ ।
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले धेरै अघिदेखि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेता पनि वोस्टनको सङ्घीय अदालतले यसलाई रोकेको थियो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले चार वटा देश क्युवा, हेटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका करिब पाँच लाख आप्रवासीहरुको टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनुमति दिएको कुरा समाचारपत्र पोलिटिकोले जनाएको छ ।
यो अनुमतिसँगै अबको केही दिनमा ती पाँच लाख आप्रवासीहरु स्वैच्छाले या त स्वदेश जानुपर्नेछ या सरकारी गिरफ्तारीमा परेर निष्काशित हुनुपर्नेछ ।
प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका वैध आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाले अस्थायी रुपमा काम गर्ने गरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको छ ।
राष्ट्रपति जर्ज डब्लु वुसको कार्यकालमा सन् १९९० मा इमिग्रेसन याक्टका रुपमा यो कानुन ल्याइएको हो । हाल विश्वका करिब १७ देशका नागरिकलाई अमेरिकाले टीपीएस सुविधा दिएको छ । सर्वोच्चको यो अनुमतिसँगै अब हेटीका टीपीएस वाहकले अगष्ट २५ भित्र अमेरिका छोड्नु पर्ने छ या त अवैध रुपमा लुकीछिपी रहनुपर्ने छ ।
यी पाँच लाख बाहेक सर्वोच्चको यो अनुमतिले अरु पाँच लाख मानिसहरु पनि प्रभावित हुने बताइएको छ । पोलिटिकोका अनुसार, युक्रेन, अफगानिस्तान र मध्य अमेरिकाका करिब पाँच लाख टीपीएस वाहकहरु अर्को निसानामा पर्नेछन् ।
नेपालीहरुको टीपीएसको म्याद भने स्वतः डिसेम्वरसम्म थप भएको छ । नेपाली टीपीएस वाहकहरु झण्डै आठ हजार रहेको बताइएको छ ।
