‘राइड सेयरिङ’ विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदै यातायात व्यवसायी

राइड सेयरिङ सम्बन्धित नियमन गर्ने नियमावली बागमती प्रदेशले बनाउने प्रक्रियामा रहेको र कोशीले बनाइ सकेको उनको भनाई छ । उनले राइड सेयरिङ थप व्यवस्थित सरकारले गर्नु पर्ने माग व्यवसायीहरुको भएको बताए ।

अध्यक्ष स्वारले सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रने तयारी रहेको जानकारी दिए ।  यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनको भनाई छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको अस्तित्व नै नरहने गतिविधि गरिरहेको गुनासो गरे । उनीहरुले कालो नम्बरप्लेटको अस्तित्व नै मेटिने गरी सरकारले रातो नम्बरप्लेटका सवारीसाधन सार्वजनिक सवारीको रुपमा ल्याउन खोजेको आरोप समेत लगाए ।

यी हुन् यातायात व्यवसायीहरूका माग

• पोखरामा गत जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ फिर्ता लिनुपर्ने
• कुनै पनि प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न नहुने
• सार्वजनिक सवारीको भाडा सरकारले तोक्ने तर राइड सेयरिङले आफैँ मनपरी भाडा तोक्ने र पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने
• दुर्घटनाको प्रतिशत अत्यधिक बढेकाले यसलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्ने
• नेपालका अनुसार न्यूनतम रकम विभिन्न एपमार्फत विदेश गइरहेको र यसलाई रोक्नुपर्ने