कर्णालीका सबै स्थानीय तहका कर्मचारी सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा

प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको र आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ‘कर्मचारी थर्काउने, चौथोबाटै फर्काउने’ , ‘समावेशी ऐन समतामूलक सेवा’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित धर्ना बसे ।

स्थानीय सेवा सञ्जाल कर्णालीका सह-संयोजक एवं आन्दोलन संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले २०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा पदोन्नतिमा भइरहेको विभेद अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन सुरू गरेको बताए ।

‘हाम्रै तहमा कार्यरत साथीको पदोन्नति भइसक्यो, हामी भने वर्षौंदेखि एउटै तहमा थुनिएका छौं । भविष्य नै अन्योलमा परेको अवस्थामा सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु दुःखद छ`, नेपालीले भने ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पाँचौं तहमा कार्यरत अन्जु ज्ञवालीले भनिन्, `विधेयक दर्ता त भयो, तर संशोधन अघि बढेन, अहिले पुनः आन्दोलनमा फर्किनुपरेको छ ।`

कर्मचारीहरूले पुस २९ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारलाई विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । माघ १२ गते ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो।

तर, हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन पारित नगरी संसद् अन्त्य गरिएपछि उनीहरूको असन्तोष चुलिएको हो ।

आन्दोलनरत् कर्मचारीहरूले तत्काल ऐन संशोधन गरी सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा समान व्यवहारको ग्यारेन्टी गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।