लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
५ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा पेस गरेका हुन् ।
‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारासहित नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदै भविष्यमा सिंगो प्रदेशलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाइने उल्लेख छ ।
प्रांगारिक प्रदेश बनाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई घटाउन प्रांगारिक मल र वन जंगलमा झरेका पात, स्याउला संकलन गरी कम्पोष्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
विदेशबाट फर्केका युवालाई बाँझो जमिनमा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउन ‘मेरो मातृभूमि मेरो दायित्व कार्यक्रम चलाइने उल्लेख छ । यस्तै जलवायु अनुकूलन कृषि तथा रैथाने पशु पन्छीपालन, रैथाने खाद्यान्न बालीलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाइने, कृषि प्रयोगशाला र भेटेरनरी अस्पताललाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी र विद्युतमा पहुँच वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको अपनत्व र भूमिका बढाउन, गौतमबुद्ध विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन तथा दाङको टरिगाउँ र अर्घाखाँचीको अर्घा विमानस्थल निर्माणका लगि संघीय सरकारसंग समन्वय र पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर वृहत् बुद्ध सर्किट तथा प्रदेशका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, सामुदायिक विद्यालयहरू मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी बनाउन सचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचीमा राखेर देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानीको रूपमा विकास गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिन ल्यान्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रशासकीय संरचनाहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै अब सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने, समावेशी र सन्तुलित योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने रणनीति अघि सारेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार निर्मूलनका लागि सरकारले पाँच वर्षे कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
