रविन्द्र मिश्रको थुना गैरकानूनी होईन, सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन :महान्यायाधिवक्ता बडाल
काठमाडौं, २ जेठ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी रहेको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महान्याायधिवक्ताको कार्यालयले लेखेको लिखित जवाफमा कानुनबमोजिम म्याद थपको अनुमती लिई साधिकार निकायबाट भएको आदेशबमोजिम हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान भईरहेको र अनुसन्धानको सिलसिलामा न्यायिक हिरासतमा रहेका प्रतिवादीको थुना गैरकानूनी भन्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको हस्ताक्षर रहेको उक्त लिखित जवाफमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने र वा थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्रै रहेको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकिर छ । ‘कानूनले अनुसन्धानको शिलशिलामा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने( वा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्तुत विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र हुन्छ। यसमा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’– लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमती दिई मिश्रलगायतलाई कानुनबमोजिम न्यायिक हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान भईरहेको बताइएको छ । साधिकार निकायबाट भएको आदेश बमोजिम थुनामा राखिएको र बन्दीप्रत्यक्षीकरण प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकिर छ ।
