संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित
काठमाडौं । कम्तीमा ७ वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै विवादित भएर बसेको संघीय निजामती सेवा विधेयक शुक्रबार समितिबाट पास भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० बनाउने र कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको हो ।
अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादबीच राख्ने सहमतिका साथ विधेयक पारित भएको हो । यो विधेयक संसदको पूर्ण बैठकमा जानेछ ।
यो विधेयक कानून बनेमा अब निजामती सेवाबाट अवकाश भएको २ वर्षसम्म राज्यका कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुन पाइने छैन । अवकाश नहुँदै अर्को महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त हुने प्रवृति रोक्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो । त्यस्तै ५८ वर्षमा अवकाश हुनेमा अब ६० वर्ष राखिएको छ । यो ६० वर्षे प्रावधान एकैपटक नभएर क्रमशः लागू हुनेगरी तय भएको छ ।
त्यस्तै सचिव र सहसचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिवको पद राख्ने सहमति समेत भएको छ । समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले यी प्रस्ताव राखेका थिए ।
६० वर्षे उमेर हद भने एकैपटक लाग्ने छैन । समितिमा भएको सहमति अनुसार कानून बनेको आर्थिक वर्षसँगै अवकाश हुने कर्मचारीको एक वर्ष जागिर बढ्नेछ भने दोस्रो वर्षमा अवकाश हुनेले थप एक वर्ष अर्थात ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाउनेछन् । अतिरिक्त सचिव आवश्यकता अनुसार राख्ने सहमति भएको छ ।
विधेयक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका २०८१ को जेठ १५ मा पठाइएको थियो ।
विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो ।
