Logo
७ श्रावण २०८२, मंगलबार
(May 8, 2025)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सबै राजावादी समूहलाई एक ठाउँमा

काठमाडौँ । वर्तमान व्यवस्था विरोधी समूहको नेतृत्व गरेका ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन समिति’का संयोजक नवराज सुवेदीलाई यो पटक सबै राजावादी समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउन सफल भएका छन् ।

विशेषगरी यसअघि जनआन्दोलन समिति घोषणा हुँदा उनले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई उपस्थित गराउन सकेका थिएनन् । गत चैत ४ मा समिति घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा थापा र लिङ्देन दुवै अनुपस्थितमात्रै भएका थिएनन् लिङ्देनले समिति गठनबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । उक्त समितिको निर्देशक समितिमा लिङ्देनलाई समेत राखिएपछि उनले असन्तुष्टि दिँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता र प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यस्तै कमल थापाले त्यतिबेला समितिलाई स्वीकारे पनि उक्त समितिमा पार्टीका उपाध्यक्ष तारानाथ लुइँटेललाई पठाउने बताएका थिए । तर, समय सँगै दुवै नेता बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी मात्रै भएनन् लिङ्देन र थापालाई दायाँबायाँ राखेर सुवेदीले जेठ १५ देखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरे । यो बिचमा पूर्वराजासमेतको दबाबमा दुई नेता नवराज सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई सघाउन तयार भएको बताइएको छ । यसका लागि पूर्वराजा निकटस्थले पटक पटक असन्तुष्टहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमा ल्याउन पहल गरेको बताइएको छ । सोहीअनुसार आज सबै राजावादी एक ठाउँमा भेला भएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेको बताइएको छ ।

अहिलेको व्यवस्थाले देशलाई निकास नदिने निष्कर्षसहित राजावादी समूहले १४ बुँदे प्रतिबद्धताका साथ सबै विचारधारा र शक्तिहरू हटाउने गरी संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका छन् । यस्तै हिन्दुराष्ट्रको पुनर्स्थापना, दुई तहको सरकार हुनुपर्ने राजावादी समूहको भनाइ छ ।

आफूहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुवेदीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिमार्फत कार्यक्रमहरू हुने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । यद्यपि आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने, भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरूप हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्दै देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने क्रममा २०७४ साल यता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनलाई सफल तुल्याउन देशको प्रत्येक जिल्ला, पालिका तथा वडाहरूमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिहरू गठन गरिने तथा देशको विभिन्न भागहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपले जुलुस, धर्ना लगायतका जनप्रदर्शन हुने समितिको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: May 8, 2025

प्रतिक्रिया दिनुहोस्