लेखा समितिले भैरहवा विमानस्थलको अध्ययन गर्ने

सभापति पोखरेलले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा हामी न्यायिक निकाय हो ? हामीले गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो । हामीले सरकारलाई झकझकाउने हो । हामीले आफुलाई गाली नगरौँ । हामी यसरी बोल्नु आवश्यक थिएन । पोखरा विमानस्थलको बारेमा अर्को बैठकमा छलफल गरौँ । २३औँ प्रतिवेदनको प्रगति के ? भैरहवा विमानस्थलको छलफलको लागि उपसमिति बनाऊ । त्यो समितिले ७ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरौँ । पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन उपसमितिले समितिलाई दियो । बाँकी अध्ययन गरौँ । भैरहवा विमानस्थलको विषयमा पनि छलफल गरौँ । समितिको बैठक बसेर भैरहवाको विषयमा समिति बसेर उपसमिति बनाऊ ।’

सांसद् मनिस झाले जुन पार्टी भैरहवा विमानस्थलको विषयमा जोडिएका छन् त्यही पार्टीको व्यक्तिलाई उपसमितिको सयोजक बनाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘म आफैलाई उपसमितिको संयोजक बनाऊ भनेको होइन । म समितिमा बस्दिन । तर, जुन पार्टी जोडिएको छ, त्यही पार्टीको संसदलाई उपसमितिमा नराखौँ ।’

सांसद् योगेशकुमार भट्टराईले कुनै न कुनै बेला सबै पार्टी सरकारमा गएकोले अब पार्टीको सांसद् नबस्ने भन्यो भने अमरेशकुमार सिंह मात्रै योग्य हुने बताए । उनले भने, ‘यो समितिमा भएका धेरै सांसदहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । राप्रपा, माओवादी र रास्वपा पनि सरकारमा थियो । अब यो उपसमितिमा सरकारमा सहभागी नभएको अमरेशकुमार सिंह मात्रै योग्य हुने देखियो । त्यसरी सरकारमा भएको वा नभएको भन्ने विषय आफैले बुझ्नु आवश्यक रहेको छ ।’

समितिका सदस्य श्यमकुमार घिमिरेले पोखरा विमानस्थलको अध्ययनले कसैलाई भ्रष्ट्राचारी हो भनेर तोक्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा उपसमितिले अध्ययन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन दिएको छ । समितिले उपसमिति नै बनाएर पोखरा विमानस्थलको अध्ययन गरेको छ । अब त्यो प्रतिवेदन पनि समितिमा आएको छ । पोखरा विमानस्थलको विषयमा कुरा उठेको छ । त्यसको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई पत्र लेखौँ ।’

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले लेखा समितिको बैठक बैठक जस्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा उठका कुराहरु सबै ठिक वा बेठिक भन्ने छैन । विमानस्थलको विषयमा कुरा उठेको छ । अब त्यसको सोधपुछ सुरु गरौँ । कसैलाई जोगाउने भन्ने हुँदैन । कुनै समितिमा कुनै व्यक्ति हुने वा कुनै व्यक्ति नहुने भन्ने हुन्छ ? कसले छानविन गर्न हुँदैन भनेको छ । यो विषयमा जति छलफल गरे पनि निष्र्कसमा पुग्न सकिदैन । हामीसँग छानविन गर्न सक्ने क्षमता छैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । कानुनले ठीक छ भनेको मान्छेलाई समितिले ठीक छैन भन्न मिल्दैन ।’

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन उपसमिति एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा गत फागुनमा गठन भएको थियो ।

पूर्वपर्यटनमन्त्री समेत रहेका उपसमितिका संयोजक भट्टराईले विगतमा आफू पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाले अध्ययनमा निष्पक्षता नआउने भन्दै समितिमा बस्न अस्वीकार गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको आगामी बैठकले उपसमितिकै सदस्यबाट अर्को संयोजक तोक्ने समितिका सभापति श्रषिकेश पोखरेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उक्त उपसमितिमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् ।