आगामी संसद अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने/नहुने संशयका माझ पेचिलो बन्दै शिक्षक आन्दोलन
झापा- बैशाख १२ गतेदेखि आह्वान गरिएको संघीय संसदको अधिवेशनले पनि विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने संभावना न्यून रहेको संसदका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले बताइरहँदा १५ दिनदेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन के हुने भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ।
माध्यमिक तहसम्मका लागि संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्ने संभावना नरहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बताइसकेका छन्। उक्त विधेयक तत्काल पारित गर्ने संभावना नरहनुमा उनले धेरैवटा कारणहरू औंल्याएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘समितिमा छलफल भइरहेको छ। बुँदाहरूलाई पारित गर्ने क्रम जारी छ। समितिलाई पनि त समय दिनुपर्यो। समितिबाट पास भएपछि संसदको फुलहाउसमा आउँछ। त्यतिन्जेल त समय लाग्छ।’
यही समयमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। जेठ १४ गतेसम्ममा बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने र असारसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।
राजनीति तवरबाट भने यही विधेयकलाई पारित गराउन संसदको अधिवेशन बोलाइएको भनाइ सार्वजनिक भएका छन्। १५ दिनदेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद बैठक आह्वान गरेको भन्ने नेताहरूको भनाइ सार्वजनिक भएका छन्।
संसदका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त विधेयकमा १७ सय भन्दा बढी संशोधन राखिएकाले छलफलको क्रम ढिलो जस्तो भएको हो। शिक्षकहरूले राखेका कतिपय माग संविधानसँग बाझिने भएकाले पनि ती मागका विषयमा गहन छलफल जरुरी रहेको बताइन्छ।
माग सम्बोधन गर्न अधिवेशन आह्वान गरेको जनाउँदै सरकारले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेको थियो। तर, शिक्षकहरूले बुधबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले ऐन नलिइ फिर्ता नहुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने भिडियो सन्देशमार्फत प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। शिक्षकहरूले आन्दोलन नरोकेपछि उनले भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेकी हुन्।
उनले भनेकी छन्, ‘शिक्षकहरूले निरन्तर रूपमा भन्दै आउनुभएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफलमा रहिरहेको छ। यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ बजे १ बजे त्यही विषयलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेको छ।’
सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले पनि शिक्षा उपसमितिमा छलफलमा रहेको विधेयकका २८ बुँदामा रहेको असहमति र विधेयकबारे पूर्ण धारणा बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
उनीहरूसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमतिका बुँदा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गरी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने शिक्षकहरूले माग अघि सारेका छन्। आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोज ५ गते सहमति नै गरेको थियो। त्यसबेलाको सहमतिमा एक साक्षी शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षकहरूका मूलभूत कुरा समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका छन्।
राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिनुपर्नेजस्ता मागहरूमा सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा राख्न नहुने मागका विषयमा भने संविधानको प्रावधान अनुसार बाझिने भएकाले शिक्षकहरूको पेशागत शिष्टता कायम गर्ने किसिमको नियम बनाए उक्त मागबाट पनि शिक्षकहरू पछि हट्नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
तर आन्दोलन पनि जारी रहेको र विधेयक चाँडो पारित हुने अवस्था पनि नरहेको स्थितिमा शिक्षकहरूका माग विषयमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर न शिक्षकहरूसँग छ न सांसदहरूसँग।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार शिक्षकहरूले हालै दिएका २४ वटै मागहरू अध्ययन गरेर ती माग शिक्षा ऐनबाट पूरा गर्ने वचन दिनुपर्छ।
उनले भने, ‘यी माग शिक्षा नियमावलीबाट पूरा गर्छौं । यो माग शिक्षा कार्यविधिबाट पूरा गर्छौं र यी माग पूरा गर्न सक्दैनौं भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ।‘
विगतमा सहमति गरिएका बेला रहेका प्रधानमन्त्री तीनवटै ठूला नेता ओली, देउवा र प्रचण्ड र ती बेलाका शिक्षामन्त्री र वर्तमान शिक्षामन्त्रीसम्मिलित संयुक्त सहमति भए शिक्षक आन्दोलन अन्त्य हुने उनको तर्क छ।