Logo
१० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
(April 21, 2024)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सर्वोच्चको व्याख्या : ‘नवजात शिशु हत्यामा संलग्न आमाहरुलाई चर्को सजाय गरिनु हुँदैन’

 सर्वोच्च अदालतले भ्रूण र नवजात शिशुको हत्यामा संलग्न आमाहरुलाई कम सजाय गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

असुरक्षित शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुको हत्यामा संलग्न एक किशोरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्यून सजाय गर्ने व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएकी १७ वर्षीया किशोरीलाई २ वर्षमात्रै कैद सजाय गर्दा ‘कानुनको उद्देश्य पूरा हुने’ ठहर गरेको छ । घटनामा जोडिएका पुरुषलाई पनि सर्वोच्च अदालतले २ वर्ष नै कैद सजाय तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जातक (नवजात शिशु)को जन्म र त्यसको परिवेश तथा कसुर गर्ने महिलाको जीवन, स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकसँगै कसुरजन्य कार्यलाई उदारतापूर्वक हेर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘जातक हत्यालाई कसूरजन्य रुपमा सजाय गर्दा भ्रूणको निरन्तरता अन्तर्गत महिला स्वतन्त्रता, समाजिक परिवेश र प्रजनन हकको सन्तुलनमा हेरी न्यूनतम सजाय गर्दा पनि कानूनको उद्देश्य पूरा हुने नै देखिन्छ ।’

१७ वर्षमै आमा, अनि शिशु हत्या

पर्वतको कुस्मा–१ निवासी १७ वर्षीया गण्डकी (परिवर्तित नाम)ले १५ भदौ २०७४ मा आफूले जन्माएको नवजात शिशुको तत्काल हत्या गरेर शव करेसाबारीमा फालेकी थिइन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा शिशु हत्यामा संलग्नता भेटिएपछि उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

७ कक्षामा पढ्दै गरेकी उनी पक्राउ पर्दा १७ वर्षकी मात्रै थिइन् । छिमेकी २५ वर्षीय एक दलित युवकसँगको सम्बन्धका कारण उनीबाट शिशु जन्मिएको र सामाजिक लान्छनाका डरले शिशु मारेर फालेको स्विकार गरेकी थिइन् ।

प्रहरीले दुवैजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनले बयानमा ‘यथार्थ अवस्था बताए जे पनि गर्छु भनेर धम्क्याएकाले आपसी सल्लाहमा शिशु मारेर फालेको’ बताएकी थिइन् ।

जिल्ला अदालत पर्वतले २२ जेठ २०७५ मा दुवै जनालाई शिशु हत्यामा दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । किशोरीलाई ७ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो । अदालतसमक्ष आफ्नो कसूर स्विकार गरेकी उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत दिइनन् ।

पुरुष भने उच्च अदालतको बागलुङ इजलास पुगे ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले गण्डकीको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो भने उनीसँगको सम्बन्धमा रहेका पुरुषलाई सजाय घटाएर १० वर्ष कैद तोकिएको थियो ।

जन्मकैद हुने हरेक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनः परीक्षण हुनुपर्ने (जसलाई कानुनी भाषामा साधक जाँच्ने भनिन्छ) व्यवस्थाका कारण त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो ।

जन्मकैद ठहर भई किशोरीलाई ७ वर्ष र किशोरलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । साथै, दुवैलाई २÷२ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भनी फैसला सुनायो । फैसला हुँदा उनीहरु अदालतले तोकेभन्दा ३ वर्ष बढी कैद बसिसकेका थिए ।

‘आमाहरु क्रूर अपराधी होइनन्’

आमाहरु नै नवजात शिशुहरुको हत्यामा संलग्न भएको घटनालाई अपराधको रुपमा हेर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको सामाजिक परिवेश र अरु परिस्थितिको पनि आँकलन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

हत्यामा संलग्न महिलाहरु क्रूर र अपराधी नभई सम्बन्धित पुरुष गैरजिम्मेवार बनेको र लोकलज्जाका कारण त्यस्तो मनस्थितिमा पुगेको अवस्था विचार गर्नुपर्ने भनेको छ ।

यस्तै कारणले अविवाहित र विवाहित भएपनि बच्चा जन्मनासाथ लुकाउने, छाड्ने र मारिहाल्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यी परिस्थितिको लेखाजोखा र विश्लेषण गरेर उनीहरुलाई कसुर तोक्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा परेका महिलाहरूले गरेको ज्यानसम्बन्धी कार्य कसुरको रूपमा मानिने भए तापनि यथासम्भव मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने र कम उमेर समूहका महिला भए उनीहरूको विकासशील अवस्थालाई मध्यनजर गरिनुपर्ने हुन्छ ।’

एउटा परिस्थितिमा गरेको अपराधजन्य कामका कारणले उनीहरुलाई कारागारमा राख्दा खतरनाक कसुरदार(कैदी)हरुसँग संगत भई सामाजिक पुनर्स्थापना समस्या हुनसक्ने फैसलाको विश्लेषण छ ।

‘महिलाको आत्मसम्मान, समानताको हक र समाजमा महिलाको परिवर्तित पहिचानसमेतलाई मध्यनजर गरी यस प्रकृतिको कसूरमा न्यूनतम सजाय गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने नै देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

कुनै काम गर्न पाउने अधिकारलाई काम नगर्न पाउने स्वतन्त्रतासँग पनि व्याख्या गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले महिलाको प्रजनन अधिकारलाई बच्चा नजन्माउन पाउने अधिकारको रुपमा समेत हेरिनुपर्ने आंैल्याएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘(यस्ता विषयलाई) असुरक्षित अवस्थामा बच्चा जन्माउनुपर्ने सामाजिक बनावट, यौन सम्बन्धप्रति समाजको अनुदार दृष्टिकोण र कडा कानूनी व्यवस्था अनि सुरक्षित र आत्मसम्मानयुक्त मातृत्वको अधिकार अन्तर्गत पनि विचार गरिनुपर्दछ ।’

सर्वोच्चले महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी हक वा गर्भसँग सम्बन्धित समस्यालाई नितान्त निजी समस्या भनी सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट अलग्याउन नमिल्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । उसले जातक (नवजात शिशु) हत्याको सजाय तोक्दा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हकको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै महिलाले अनिच्छित गर्भधारणपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि बच्चा नजन्माउन पाउने कानुनी मान्यता विकसित भइरहेको अवस्थामा यस्तो कामलाई अधिक सजाय गर्ने मान्यता महिला स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको मान्न सकिँदैन ।’

किशोरावस्थामा हुने असुरक्षित यौनसम्बन्धका कारण हुने अपराधमा बालबालिका र किशोरहरुलाई कठोर रुपमा दण्डित गर्दा उनीहरुको सामाजिक पुनर्स्थापनामा समस्या देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई उदारतापूर्वक सांकेतिक सजाय गरिनुपर्ने औंल्याएको छ ।

‘लोकलाजका कारण भएका यस्ता कसुरजन्य कार्यमा यस अदालतले पनि यथासम्भव कम सजाय गर्ने गरेको देखिन्छ’, सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘न्यायिक दृष्टिकोणले हेर्दा यस प्रकृतिको कसुरहरुलाई गैरअपराधीकरण वा न्यून सजाय गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सामाजिक लोकलाजबाट बच्न कुनै सोच विचार नगरी शिशुको हत्या गरेको देखिएको र आमाले त्यो कसुर स्विकार गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थामा कम सजाय गरे पनि न्यायको उद्देश्य पूरा हुने ‍‍औंल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति: Apr 21, 2024

प्रतिक्रिया दिनुहोस्