Logo
६ बैशाख २०८१, बिहीबार
(February 26, 2024)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रहरीले भृकुटीमण्डपबाट हटाउन खोजेपछि विथोलियो मिटरब्याज पीडितसँगको वार्ता

२३ दिनको पैदल मार्चपछि काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरिरहेका पीडितहरुसँग सोमबार हुने भनेको वार्ता विथोलिएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा बिहान ११ बजे वार्ता बस्ने भनिएपनि ९ बजे पीडित बसेकै ठाउँमा प्रहरी पुगेर तितरवितर पार्न खोजेपछि वार्ता विथोलिएको हो ।

सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका नीर्घ नविनका अनुसार, बिहान ९ बजे मिटरब्याज पीडित बसिरहेको भृकुटीमण्डपमा गएर पीडितलाई हटाउन खोजेको थियो ।

‘प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारका डीएसपी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रसहित आउनुभएको थियो, उहाँहरुले हाल बसिरहेको ठाउँ समाज कल्याण परिषद्को भएको भन्दै खाली गर्न दबाब दिनुभयो’, उनले  भने, ‘विकल्पविना जबरजस्ती यहाँबाट बलपूर्वक निकाल्ने प्रयास भयो ।’

गृह मन्त्रालयमा आइतबार सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा गठित समितिले मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशहवा नेतृत्वको टोलीसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको थियो ।

दुवै पक्षले एकअर्काको कुुरा सुनेपछि सोमबार बिहान ११ बजे फेरि बैठक बस्ने गरी छलफल टुंगिएको थियो । तर, वार्ताका लागि जानुअघि नै ‘बद्नियतपूर्वक’ पीडितलाई लखेट्ने प्रयास भएकाले वार्तामा आफूहरु नभएको नवीनले बताए ।

सोमबार शहीद गेट–न्यूरोड हुँदै रत्नपार्क हुँदै भृकुटीमण्डपसम्म खाली खुट्टा मार्च गर्ने कार्यक्रम संघर्ष समितिले तय गरेको थियो ।

तर, प्रहरीले सामान उठाउने तयारी गरेपछि आफूहरु पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छाडेर भृकुटीमण्डपमै बसिरहेको नवीनले बताए । मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि भन्दै १६ माघमा पूर्वबाट कुशवाहाको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट नीर्घ नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए ।

काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरुको विरोध प्रदर्शन जारी थियो । त्यहीबीच आइतबार मन्त्रालयले वार्ताका लागि भन्दै संघर्ष समितिलाई पत्राचार गरेको थियो ।

यसअघि मिटरब्याजको समस्याबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले २८ हजार निवेदनका आधारमा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको लिखत फेला परेको थियो । ्

तर, साहुहरूले ब्याजसहित ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको भनेका थिए । ‘ती लिखतहरु सबै खारेज हुनुपर्‍यो र लिएको जति पैसाका आधारमा पीडितले तिर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने पनि हाम्रो माग हो’, नवीन भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: Feb 26, 2024

प्रतिक्रिया दिनुहोस्