राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रतिवेदन : ९९.०४ प्रतिशत पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आयोगको १५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको छ । बिहीबार आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलन गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकारका लागि गठित आयोगले सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयुक्त गुरुङले मुख्य मुख्य बुँदा र सुझावका बारेमा जानकारी गराएका छन् । प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १,०६८ पुनरावेदन आयोगमा प्राप्तमध्ये १,०५४ फर्छ्यौट भई ९९.०४ प्रतिशत पुनरावेदन उपर अन्तिम निर्णय गरेको जनाएको छ ।
‘यही अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने ४ वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख उपर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम सजाय गर्नुका साथै विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ’, आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दफा २७ बमोजिम सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी १, दफा २९ बमोजिमको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी २ र दफा ३१ बमोजिम सूचना दुरुपयोग गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा ४ वटा आदेश भएका दिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
भएका सबै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगबाट प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा आयोगबाट भएका आदेशको स्मरण गराउँदै सूचना अधिकारीको नाम, नम्बर लगायतका विवरण राख्न र ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश दिएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागको आयोगद्वारा अनुगमन गर्दा १० वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको विवरण सार्वजनिक गरेको नपाइएकोले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ ।
