शिक्षकका मागबारे संविधानमै भएकाे व्यवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव छैन : प्रमुख सचेतक गिरी
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न जरुरी रहे पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय परिवर्तनको कुरा अहिले सम्भव नभएको बताएका छन् ।
प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो बन्नुपर्छ तर संविधानले गरेको व्यवस्थामा अहिले थप कुरा गर्न सकिँदैन ।’ उनले अहिले आएर शिक्षकहरूले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था नै बदल्ने कुरा गर्न नहुने बताए । ‘उहाँहरूले पनि अहिले आएर त्यो कुरा गर्न पनि मिल्दैन, तर शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासका लागि सरकार लचिलो बन्नपर्छ’, गिरीको भनाइ छ ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुभन्दा अघि सरकारले सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरुसँग बसेर छलफल गरेर ल्याएको भए यस्तो समस्या नआउने समेत बताए । ‘सरकारले त्यसो गरेन । कसैसँग पनि छलफल नगरी यो विधेयक सरकारले ल्यायो र समस्या भयो’, उनले भने, ‘यसमा पहिला सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अहिले शिक्षकहरूले अघि सारेका जायज मागहरू जे जे छन् ती मागका सन्दर्भमा राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ ।’
गिरीले संसद्ले पनि त्यही अनुसार संशोधनको पहल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूले पनि कतिपय मागबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षकका मागबारे हामी पनि आफ्नो ढङ्गले बसेर छलफल गर्छौ । उहाँहरूका माग के हुन् भनेर औपचारिक रूपमा सुन्न पनि चाहन्छौ । अहिलेको संविधान, कानुन, शिक्षामा ल्याउने गुणस्तरको समेत ध्यान राखेर शिक्षकहरूलाई बढी भन्दा बढी सुविधा दिने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति छैन’, उनले भने, ‘तर संविधानले गरेको व्यवस्थामा अहिले थप कुरा गर्न सकिँदैन ।’
