Logo
१६ बैशाख २०८१, आईतबार
(July 31, 2023)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

देवानगञ्जका यूवाहरुद्वारा पालिकामा ज्ञापन : सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा हेरफेर गर्न माग

कोशी प्रदेश स्थित सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका युवाहरुको एक समुहले विभिन्न माग सहित पालिका कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

पालिका कार्यालयले बिभिन्न सुचनाहरु लुकाएको आरोप लगाउँदै युवाहरुको उक्त समुहले असन्तुष्टि समेत ब्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय विकासवादी युवा अभियानको संयोजनमा केहि मागहरु सहित सोमवार पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेल समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

पालिकाले आउँदो श्रावण १९ गते गर्न लागिएको “सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम” को बारेमा जारी गरिएको सुचनामा उल्लेख भएको समय, आचार संहिता नागरिकको थाह पाउने अधिकार विपरित रहेको स्थानीय युवाहरको आरोप रहेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ -‘सार्वजनिक पद र अधिकार धारण गरेका कर्तव्यपालक र सेवाग्राहीबीच सार्वजनिक रूपमा हुने प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । सार्वजनिक सुनुवाइ जनताको अदालत हो, जसले सुशासनको मान्यतालाई अंगिकार गरेको हुन्छ । यसमा प्रश्नोत्तर विधिबाट अधिकारवाला र सेवाग्राहीबीच सेवा–प्रवाहका समस्या तथा जनसन्तुष्टिको स्थितिबारे समीक्षा गरी मूल्यांकन, सुझाब र पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ । नियमित र खुला अर्न्तक्रियाका माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गरी विश्वासको वातावरण कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो ।’

अगाडी भनिएको छ -‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐनले पनि सेवाप्रति सेवाग्राहीको सुझाब तथा सुनुवाइलाई जोड दिएका छन् । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले वर्षको एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छन् । यसबाट सेवाग्राहीका गुनासा सेवा–प्रदायकले सुनी पुनः नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । तर यि सब कुरालाई पालिकाले छोडी व्यक्तिको अभिव्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाईको आचार संहिता लागु गर्न खोजिएको छ ।’

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत राखिएका मागहरु : 

* सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको समय बिहान १० बजे हुनुपर्ने।

* वडा स्तरीय सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने।

* गुणासो अभिलेखिकरणको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने।

* आचार संहिताको बुंदा नं. ७, ८ र ११ परिवर्तन गरी कार्यक्रम खुल्ला रुपमा हुनुपर्ने।

* गुणासो संकलन र त्यसको सम्बोधन को लागि अन्य माध्यम समेतको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

* सहजकर्ताको अनुभव र योग्यता कार्यक्रम सुरु हुनु भन्दा अगावै स्पष्ट गर्नु पर्ने ।

* मिति २०८०/०४/०५ गते को सुचनामा यो कार्यक्रम गाउँपालिका आफैले गर्ने भनिए पनि मिति २०८०/०४/१४ गते प्रकाशित दोस्रो सुचनामा अन्य संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुको कारण स्पष्ट गर्नु पर्ने।

* कार्यक्रमको कुल बजेट र कार्य तालिका प्रस्तुत गर्ने। जस्ता मागहरु राखी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ।

यता, ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने यस बिषय प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । छिट्टै यस बिषयमा छलफल गरी उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: Jul 31, 2023

प्रतिक्रिया दिनुहोस्