Logo
२ असार २०८१, शनिबार
(July 13, 2023)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति हट्यो, बैंकहरुले आफैं ब्याजदर तय गर्ने

नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादरमा आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बिहान बसेको संघको बैंकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा गर्दै हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गर्दै बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नेसक्ने निर्णय भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।

१ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकरले आफु अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरकाे १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेकाे छ ।

हाल सबै वाािणज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिदै आएको ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको भनदा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्युनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ ।

बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब अधिक तरलता रहेको र लगानीयोग्य फण्ड करिब ४ खर्ब रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पक्षमा छन् । यस्तोमा अब भद्र सहमति कायम गरेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने भन्दा बजार विश्लेषण गरेर ब्याजदर तय गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छोड्ने निर्णय बैंकर संघले गरेको छ ।

यद्यमी हाल स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा बैंकहरुले आगामी १ साउनबाट भने ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न सक्छन् । यसले तरलतामा केही कमी हुनेछ । तर, अहिले देखिएको अधिक तरलता स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा पनि कुनै असर नपर्ने विश्लेषण रहेको एक बैंकरले बताए ।

२६ असारमा बैंकहरुको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८१.६९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्रकाशित मिति: Jul 13, 2023

प्रतिक्रिया दिनुहोस्