नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा हैदरावाद हाउसमा सम्बोधन गर्दै मोदीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले बिजुलीलाई प्राथमिक्तामा राखेको थियो । यसमध्ये नेपालले आगामी २५ वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता नै गर्न चाहेको थियो । नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई सहजरुपमा भारतीय बजारमा बेच्ने नेपालको चाहनामा भने सम्झौता भएको छैन ।
तर, नेपालको बिजुलीले दिर्घकालिनरुपमा भारतीय बजार खुल्ने विषयमा भने सम्झौता भएन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरे । यसबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नभएपनि संयुक्त वक्तव्यमा बिजुली किन्ने विषय समेटियो भने यो नेपाली बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हुनेछ । यतिबेला नेपाल वर्षायाममा बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइ उत्पादन सुरु भएपछि नेपाल वर्षायाममा आत्मनिर्भर बनेको हो ।
सुख्खायाममा हालसम्म भारतसँगै निर्भर बन्नुपरे पनि आगामी २÷३ वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आकलन छ । यस्तो अवस्थामा हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २७ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यसमध्ये नेपालको सरदर खपत १५ सय मेगावाट हुन्छ । यस्तै, भारतले ४५३ मेगावाट बिजुली लग्न गत वर्षदेखि नै बाटो खोलिसकेको छ । तर, प्रत्येक वर्ष उक्त परिणामको बिजुली बेच्न अनुमति लिइरहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले दिर्घकालिन सम्झौताको चाहना राखेको छ ।
तर, नेपाली पक्षले मूख्य एजेन्डा बनाएको दिर्घकालिन सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरे । हैदराबाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्छ ।’
यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लोअरुण र फुकोट कर्णाली परियोजना विकासका लागि सम्झौता समेत भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ भने ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णालीको सम्बन्धमा द्वीपक्षीय सम्झौता (एमओयू) भएको छ ।
