नीति तथा कार्यक्रममा काल्पनिक कुरा, राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गरौँ : उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै साहित्य, शब्द रहेको बताउँदै कल्पनाहरूले परिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
बुधवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै सांसद यादवले नीति तथा कार्यक्रमको १७ ठाउँमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने भन्ने जस्तो व्यवस्था रहेको बताउँदै यादवले सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरे । उनले सो कुराले सङ्घीयता विरोधी भाव बोक्ने गरेको दाबी गरेका छन् ।
केही सकारात्मक र नकारात्मक विषय पनि रहेको बताउँदै वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने भने पनि कसरी बनाउने भन्ने कुरा नभएको बताए ।
सांसद यादवले केही कुरामा सुझाव दिन चाहे पनि त्यो सुझाव कार्यान्वयन नहुने बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्नु शास्त्रार्थ गर्नु जस्तो मात्र हुने टिप्पणी गरे ।
सङ्घीयतालाई खोला नालाको आधारमा नामकरण गरिएको भन्दै त्यसलाई पहिचानको आधारमा दिनुपर्ने, प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिने कि नदिने ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिने नदिने भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुराहरू पनि रहेको उल्लेख गरे । उनले भने– ‘बन्द रुग्ण उद्योगहरूलाई पुन सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिने, औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने, निजगढ विमानस्थल कार्य अगाडि बढाउने, विपन्न परिवारलाई फुसको घरको छाना दिने, मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पुर्याउने । नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने जस्ता सकारात्मक कुराहरू परेका छन् ।’
सांसद यादवले नीति तथा कार्यक्रममा काल्पनिक कुराहरूले शब्दहरू धेरै रहेको टिप्पणी गरे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको बताउँदै त्यसको खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यसको सट्टामा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति बनाउन जोड दिए ।
उनले भने– ‘यो काम न काजको संस्था खडा गरेर खर्च मात्रै बढ्ने काम भएको छ । उपयोगिता छैन काम छैन ।’ उनले सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको छ तर निजी क्षेत्र कि सरकारले खोल्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
