Logo
२३ माघ २०७९, सोमबार
(December 4, 2022)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रदेश १ : प्रदेशसभामा उत्पीडित समुदाय बञ्चित महिला र मधेशी न्यून, दलित शून्य

संसदीय निर्वाचनको नतिजाले १ नं. प्रदेशसभामा उत्पीडित वर्ग समुदायको सहभागिता न्यून देखाएको छ । प्रत्यक्षमा ५६ जना निर्वाचित सांसद्हरूमध्ये जम्मा २ जना मात्रै महिला, २ जना मधेशी र १ जना मुस्लिम निर्वाचित भएका छन् भने दलितलाई कसैले उम्मेदवार नै बनाएनन् ।

मतपरिणामले १ नं. प्रदेश सांसद्मा समानुपातिक समावेशिता नाममा मात्रै सीमित भएको देखाएको छ । प्रदेशसभाको नतिजाअनुसार प्रत्यक्षमा २ जना महिला निर्वाचित भएका छन् भने दलितको सहभागिता शून्य रहेको देखिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट १ नं. प्रदेशसभामा २५ सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसबाट १७ जना सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट ९ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

३ वटै ठुला दलमा महिला, दलित छैनन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट ३ जना निर्वाचित सांसद्मा १ जना महिला छिन् । इलाम क्षेत्र नं. १ (१) बाट खिनु लङ्वा निर्वाचित भएकी हुन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट २ जना सांसद् निर्वाचित भएका छन् । राप्रपाका २ सांसद्मा १ जना महिला छिन् । झापा क्षेत्र १(२) बाट सविना बजगाईं निर्वाचित भएकी हुन् । ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्मा २ महिला, ३ मधेसी, १ मुस्लिम सांसद् छन् अन्य भने बञ्चित भएका छन् ।

१ नं. प्रदेशको सांसद्मा प्रत्यक्षबाट दलित समुदायका उम्मेदवार कुनै पनि दलबाट निर्वाचित भएनन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा दलित समुदायबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार नै बनाएनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. अमृत श्रेष्ठ निर्वाचनमा उत्पीडित समुदाय बञ्चित हुनुमा सामाजिक–सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, पुरुषप्रधान सोचको उपज भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवार नै बनाउँदैनन् ।

बनाए पनि निर्वाचित हुने सम्भावना नभएको क्षेत्रमा बनाउँछन् ।’ उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पकेट क्षेत्र भक्तपुर हो । तर, उसले उत्पीडित समुदायलाई ललितपुरबाट उम्मेदवार बनाइदिन्छ ।’

सबै राजनीतिक दलले उत्पीडित समुदायलाई यसरी नै बञ्चित गर्दै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा प्रत्यक्षमा उत्पीडित समुदाय बञ्चित हुनु सामाजिक संरचनाको प्रभाव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मतदाताले पनि उत्पीडितलाई पत्याउँदैनन् ।’

उत्पीडित समुदाय समानुपातिकबाट चयन हुने भएकाले प्रत्यक्षमा नउठाइएको भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । तर, डा. श्रेष्ठ यो तर्कमा सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘२०४८, २०५१, २०५६ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली थिएन तर, पनि महिलालगायत उत्पीडित समुदायबाट उम्मेदवार कम नै थिए ।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने र त्यसकै कारणले मुलुक नै अस्थिरता बन्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ । तर, विश्लेषक डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अस्थिरता निर्वाचन प्रणालीको दोष होइन ।

राजनीतिक संस्कारको विकास नभएको हो ।’ उनी बहुमत हुँदैमा स्थिर हुन्छ भन्ने कुरामा असहमत हुँदै भन्छन्, ‘नेकपाको सरकार बहुमत हुँदाहुँदै पनि स्थिर भएन ।’

नेपालमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद्लाई भन्दा समानुपातिक सांसद्लाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । समानुपातिक सांसद्को हैसियत नै दोस्रो दर्जाको जस्तो गरिन्छ ।

उत्पीडित समुदायलाई प्रत्यक्षमा नै प्रतिनिधित्व गराउनका लागि के गर्नुपर्छ त ? राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा उत्पीडित समुदायको सहभागिताका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्की समानुपातिक लोकतन्त्रका लागि मुलुक तयार भइनसकेको बताउँछन् । विश्लेषक डा. श्रेष्ठ उत्पीडित समुदायको सहभागिता गराई समतामूलक विकासका लागि क्षेत्रगत क्लष्टर निर्माण गरी चक्रीयरूपमा उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘सुनसरीका ३ क्षेत्रलाई एउटा क्लष्टर मान्दा, ३ क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रमा महिला अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘एउटा निर्वाचनमा एक क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार बनाए अर्को निर्वाचनमा अर्को क्षेत्रमा महिला अनिवार्य बनाउने ।’

यसरी अन्य उत्पीडित समुदायलाई पनि क्षेत्र निश्चित गरे उत्पीडित समुदायको प्रत्यक्षमा सहभागिता हुने उनी बताउँछन् । उनी एउटै क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायलाई दिई रहे अन्य समुदाय अन्यायमा पर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘एउटा क्षेत्रमा महिलामात्रै उम्मेदवार बनाइरहे पुरुष अन्यायमा पर्छन् ।’

उनी नेपालमा समतामूलक समाज निर्माणका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्य कुरामा स्विजरल्याण्डको उदाहरण दिन्छौँ । स्विरजल्याण्डमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ भने नेपालमा किन नगर्ने ?’

सबैभन्दा धेरै २५ जना प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकोे एमालेमा महिला खसआर्य १७ जना, जनजाति ७ जना र मधेसी १ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् । एमालेमा उत्पीडित समुदाय बञ्चित भएका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल काङ्ग्रेसमा पनि महिला सांसद् छैनन् । काङ्ग्रेसमा खसआर्य ६ जना, जनजाति ७ जना मधेसी सीमान्तकृत १ जना मधेसी २ जना र मुस्लिम १ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

९ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित माओवादी केन्द्रमा खसआर्य ४ जना रहेका छन् । जनजाति ५ जना निर्वाचित भएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ३ जना प्रदेशसभा सदस्यमा सबै जनजाति रहेका छन् भने १ जना महिला छिन् ।

राप्रपाका २ जना नै खसआर्यबाट निर्वाचित भएका छन् भने १ जना महिला रहेकी छन् ।

@ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकबाट साभार

प्रकाशित मिति: Dec 4, 2022

प्रतिक्रिया दिनुहोस्