विकल्पसहित आगामी सरकारको परिकल्पना
गत मङ्सिर ४ मा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणामले विकल्पसहितको आगामी सरकारको परिकल्पना गरेको छ । एकातिर दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनाउँदा सबैभन्दा सहज देखिन्छ भने अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन दलहरूले सरकार बनाउन सक्ने छन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन वा प्रतिपक्षी गठबन्धनको सरकार अस्थिर र खिचडी सरकार बन्ने देखिएको छ । मतदाताले कुनै दललाई पनि बलियो सरकार बनाउने जनादेश नदिएको कारण अब स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न नसकिने स्वयं नेताहरू बताउँछन् । तर, बलियो विकल्पका रूपमा रहेका संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेको खण्डमा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनाउने सक्ने आधार बाँकी नै रहेको भने उनीहरू स्विकार्छन् ।
जनअभिमतबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी रहे पनि उसलाई ५ भन्दा बढी दलहरू जोरजाम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । दस्रो ठूलो दल एमालेले त सबै साना दलहरू र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई मिलाउँदा समेत सहज बहुमत पुग्दैन । २ सय ७५ सिट कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको प्रत्यक्षमा ५५ सिट आएको छ भने मत गणना भइरहेका स्याङ्जा–२ र बाजुरामा कांग्रेसकै उम्मेदवार अगाडि छन् । ती दुई सिट आउँदा कांग्रेसको ५७ सांसद हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट ३२ देखि ३३ सिट पाउने सम्भावना रहेको कांग्रेसको कुल सांसद संख्या ८९÷९० मा सीमित हुनेछ । उसलाई सरकार बनाउन थप ५० सांसद आवश्यक पर्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको मत जोड्दा पनि बहुमत पुग्दैन ।
हालसम्मको अवस्थामा गठबन्धनका दलहरूको सिट जोड्दा १ सय ३७ मात्रै पुग्छ । सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने करिब पक्काजस्तै भएको छ । यसरी हेर्दा ६ वटा दलहरू मिलेर खिचडी सरकार बनाउने कसरतमा सत्ता गठबन्धन छ भने एमाले पनि गठबन्धनमा सहभागी दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरतमा लागिरहेकै छ ।
एमालेसँग हाल ४४ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् छन् भने समानुपातिकमा ३४ जना आउँदा ७८ संख्या कायम हुन्छ । सरकार बनाउन उसलाई ६० भन्दा बढी सांसद् जोरजाम गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा एमालेसँग मिल्न नसकिने भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय नै गरिसकेको छ । बाँकी रहेका सबै दलका सांसदहरू मिल्दा पनि एमालेलाई सत्ता सञ्चालनका लागि अपुग ६० सांसद पुग्ने अवस्था छैन ।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाहेक संसद्मा भएका एमाले ७८, रास्वपा २१, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ४, लोसपा ४ र जनमोर्चा १ गरी सातवटा दल मिल्दा पनि १ सय ३५ सिट मात्रै पुग्छ । त्यसकारण पनि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । चुनावपछिको पहिलो सरकार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा ६ दल सम्मिलित झिनो बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ ।पहिलो सरकार २ वर्षसम्म ढाल्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण उक्त सरकार २ वर्षका लागि निरन्तर जाने भए पनि सरकारमा सहभागी दलहरूबाटै बार्गेनिङ गर्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने अवस्था आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘दुई वर्षका लागि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ । तर, सरकार साझेदार दलहरूले नै मन्त्रालयदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्ने पदमा बार्गेनिङ गर्ने, सरकार छाड्ने घुर्की लगाउनेजस्ता गतिविधिहरू गरेर सरकारलाई सहज काम गर्न नदिने अवस्था आउन सक्छ ।’ उहाँले राजनीतिक जोडघटाउकै बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीलाई गठबन्धनबाट छुटाउन सक्ने अवस्थाको समेत विश्लेषण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सत्ता गठबन्धनले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सके सुविधाजनक बहुमत हुने र अलि स्थिरता कायम हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सुविधाजनक बहुमतको अनुभूति गर्ने हो भने गठबन्धनले रास्वपालाई समेत समेटेर लान सक्नुपर्छ । तर, शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी सरकारमा नजाने भन्दैछ, उसैका लागि देउवाजीले प्रधानमन्त्री छाड्ने आँट गर्नुहुन्न होला ।’माओवादीले शनिबार मात्रै आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानका लागि सबै विकल्पहरू खुल्ला गरेर जाने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय गरेर माओवादीले कांग्रेससँग बार्गोनिङ बढाउन थालेको हो । एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेकै अवस्थामा पनि बहुमत पु¥याउन धेरै दलहरूको मत मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यदि, गठबन्धन दलहरूले २१ सिट भएको रास्वपा वा १४ सिट भएको राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सके सरकार सञ्चालनमा सहज हुने र त्यसैलाई पाँच वर्षसम्म लान सक्ने अवस्था आउन सक्ने अर्का राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जनमतलाई अध्ययन गरेर दलहरूले सरकारको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार पठाउने र नयाँ दलहरूलाई समेत सरकारमा समेट्न सके देश र जनताको पक्षका पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाउन सक्छन् । तर, दलहरूले पुरानै ढंगबाट बहुमत र अल्पमतको खिचातानी मात्रै गर्ने हो भने यो पाँच वर्ष निराशामै परिणत हुन सक्छ । दलहरूप्रति जनविश्वास अझै घट्दै जान्छ ।’
आगामी सरकार निर्माणको विकल्पका रूपमा कांग्रेस–एमाले बीचको सहकार्यसमेत अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ । उक्त विकल्पमा छलफल गर्न एमाले नेता शेरधन राईले शुक्रबार मात्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सल्लाह दिनुभएको थियो । गठबन्धनभित्रका माओवादीलगायत दलहरूलाई छाडेर संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको खण्डमा सबैभन्दा सहज बहुमतसहित पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्नसक्ने सबैभन्दा बलियो विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ । यो विकल्पलाई उपयोग गरेर जनतामाझ चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नतिर लाग्न सके नागरिकप्रति ठूला र जिम्मेवार दलहरूको इमान्दारिता झल्कने कांग्रेस एमालेका एकाथरि नेताहरूको सुझाव छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा माओवादी
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरू खुला रहेको स्पष्ट पारेको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सरकार गठनका लागि एमालेसहितका दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै विभिन्न विकल्पमा जान सकिने प्रस्ट्याएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सरकार गठनबारे विभिन्न विकल्पहरू खुला राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको प्रारम्भिक समीक्षा गरियो । अपेक्षा गरिएअनुसार हामीले संघमा सिट हासिल गर्न सकेनौं भन्ने समीक्षामा छलफल भयो ।
दोस्रो, गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन । तर, अन्य विकल्प पनि खुला राखिएको छ । विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ । तर, पुरानो गठबन्धनलाई छोड्ने, तोड्ने निर्णय भने गरिएको छैन ।’ पदाधिकारी बैठक पुनः बोलाइएको र त्यसले निर्वाचनको समग्र विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्ने निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनमा दबाब पुग्ने निष्कर्षसहित सरकार गठनका लागि एमालेसहितका अन्य विभिन्न दलहरूसँगको विकल्पलाई पनि खुला राख्ने नीति लिएको बताइएको छ ।
