प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ‘मैले यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने अपनत्वको भावना सिर्जना’
- शाेभाकुमारी मेहता
संघीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ विगत ४ वर्षदेखि संचालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ साल फागुनदेखि देशभरिका सबै स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
यस कार्यक्रमको छुट्टै सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ भने कार्यक्रमको ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि रहेको छ । त्यसै नीति नियम तथा निर्देशिका तथा कार्यविधिअनुरुप यो कार्यक्रम संचालन हुँदै आइरहेको छ ।
सामान्यतया यस कार्यक्रमले गरीब तथा आर्थिक रुपले विपन्नवर्गका सूचिकृत बेरोजगारलाई अधिकतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै विभिन्न फरक फरक प्रकृतिको सीपमूलक तालिमहरू संचालन गरी देशका युवावर्गहरुलाई विदेश जानबाट रोकी नेपालमै नै बसेर केही गरौँ भन्ने भावनाको विकास गराएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी युवा वर्गहरुमा देश मेरो हो, मैले यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने अपनत्वको भावना सिर्जना गरेको छ । प्रदेश १ स्थित भोक्राहा नरसिंह गाउपालिकामा जम्मा ८ वटा वडाहरू छन् । त्यहाँ आव २०७/०७९ मा सूचीकृत बेरोजगार संख्या ७५३ जना रहेका छन् । जसमा पुरुष ४७४ र महिला २७९ मध्ये जम्मा १६८ जना छन् ।
जसमध्ये ०७८/०७९ मा विभिन्न १५ वटा आयोजनाहरु मध्ये भिसि तथा पैनी मर्मत तथा सरसफाई, बाटो मर्मत तथा सरसफाई, नयाँ बाटो निर्माण लगायतका कार्यहरुमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
रोजगारीका कार्यहरू संचालनमै रहेका छन् । उक्त रोजगारी प्राप्त गर्ने सबै गरीब व्यक्तिहरू अत्यन्त खुसी र हर्षित भएका पनि छन् ।
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकियो भने सम्बन्धित पालिकाका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुले जीवननिर्वाह प्रक्रिया सरल रुपमा अगाडि बढाउने र विभिन्न सीपमूलक तालिमहरुबाट सीप सिकेर व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सबल हुने छन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
यस कार्यक्रममा विशेषगरी पुरुष, एकल महिला, महिला, अपांग, बेदेशिक रोजगरी गुमाएका बेरोजगार व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको देखिन्छ ।
यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकियो भने सम्बन्धित पालिकाका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुले जीवननिर्वाह प्रक्रिया सरल रुपमा अगाडि बढाउने र विभिन्न सीपमूलक तालिमहरुबाट सीप सिकेर व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सबल हुने छन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
जसरी नागरिक हुनलाई नागरिक्ता आवश्यक हुन्छ त्यसरी ने बेरोजगार ब्यक्ति हुनलाई अस्थायी परिचय पत्र हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरल सहजका साथै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
यसले अधिकतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ भने सरकारले निर्माण सामग्री खरिदमा पैसा नपठाएको हुँदा यो कार्यक्रमले पूर्णता भने हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
मात्र ज्यालाको पैसाबाट काम गर्नुपर्ने हुँदा यो कार्यक्रम जुनसुकै स्थानीय तहमा पनि एक चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइन्छ । यस्ता कयौं चुनौतिका बाबजुद पनि कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
यस कार्यक्रमले विशेषगरी गरिब तथा निमुखावर्गका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई छाक टार्नसमेत धौ(धौ परेको छ । त्यस्ता व्यक्ति वा श्रमिकहरू बढी लाभान्वित भएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश अन्तर्गतबाट विभिन्न तालिमका लागि भनेर मन्त्रालयबाट विनियोजन प्राप्त हुने रकम विभिन्न पालिकाको कोषमा जम्मा भएमा वा विनियोजन गरी पठाएमा त्यही पालिकाको सूचीमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई नै तालीमहरू प्रदानगरी उनीहरूलाई रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्ने काम सहज तरिकाबाट हुनेछ भन्ने मेरो धारणा छ ।
स्थानीय स्तरको उन्नतिका लागि यसमा पक्कै पनि दुई मत नहोला । कतिपय पालिकाहरूमा यो कार्यक्रमले राम्रै उदाहरणीय कार्यहरू गरेको पाइन्छ भने कतिपय पालिकाअन्तर्गत रहेका वडाहरुबाट स्वीकृत भई आएको आयोजना उचित र प्रभावकारी नभएको हुँदा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन सोचेजस्तो राम्रो भइरहेको पाइँदैन ।
त्यसैले पहाडी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रुपमा रहेको यस कार्यक्रमले तराई क्षेत्रमा पनि विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गरी यस कार्यक्रमलाई सबल र विश्वसनीय बनाइराख्नु जरुरी देखिन्छ । जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।
संवैधानिक व्यवस्था :
नेपालको संविधानमा भएको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत रोजगारीको हक र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यद्यपी, रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम निर्धारण हुनेगरिन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक रहेको छ ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको ग्यारेण्टी गरेको छ ।
त्यस्तै प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक समेत प्रदान गरिएको छ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको व्यवस्था :
कानूनी प्रावधान अनुसार पालिकाहरु अर्थात स्थानीय तह गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निम्न काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ ।
बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन
१ रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशक्तिको तथ्याड्ढ सड्ढलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना,
२ स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकको लगत सकंलन तथा सूचना व्यवस्थापन,
३ विभिन्न क्षेत्र तथा विषयका दक्ष जनशक्तिको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन,
४ सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा व्यवस्थापन,
५ रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,
६ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालीमको सञ्चालन,
७ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण,
८ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,
९ बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी अन्य कार्य ।
त्यस्तै ‘रोजगारीको हक’ सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १० को आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भइसकेको र सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम संघीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्न न्युनतम रोजगारीको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसर्थ, विगत ४ वर्षदेखि संचालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार विभिन्न पालिकाका वडाहरूका वार्षिक आयोजनाको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोजनामा आधारित रहेर संचालन हुँदै आइरहेको छ ।
यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा रहेका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरू विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् ।
(लेखक, मेहता प्रदेश १ स्थित भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीको रोजगार संयोजक हुन्)
