सर्वोच्चमा एमालेले दिएकाे भ्याकेट निवदेनको आज सुनुवाइ, नेपाल समूह सशंकित
सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दिएको भ्याकेट निवेदनको आज सुुनुवाइ हुँदैछ । महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै एमालेको वैधानिक निकाय भएको दाबी गर्दै यस्तो निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
सर्वोच्च अदाललका सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गत जेठ २७ मा कर्णाली प्रदेशसभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्न पाउने भए पनि एमालेमा अहिले केन्द्रीय कमिटी नभइ महाधिवेशन आयोजक कमिटी रहेकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले यस्तो कारवाही गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख थियो ।
भ्याकेट निवेदनमा भने माधिवेशन आयोजक कमिटी नै कन्द्रीय कमिटीले बनाएकाले यसले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने एमालेले तर्क गरेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दा पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने भन्दै भ्याकेटमा कर्णालीमा चार जनामाथि गरिएको कारवाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच कर्णालीका चार जना सांसदको कारवाहीमा अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने पार्टीको निर्णयप्रति एमालेको खनाल नेपाल समूह सशंकित भएको छ ।
अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन गर्न खोज्नुले एकताको विरुद्धमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै लागिपरेको सो समूहले ठहर गरेको छ ।
