नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नागरिकता अध्यादेशविरूद्धको रिटमा संवैधानकि इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा सरकारका नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नागरिकता अध्यादेशविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सङ्घीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।
