Logo
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार
(April 20, 2021)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

गृहमन्त्री बादललाई हटाइएपछि राष्ट्रिय सभा चुनाव जेठमा गर्न आयोगको प्रस्ताव

राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यको निर्वाचन जेठ पहिलो साता गर्न निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेपछि उनको पद रिक्त भएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा एउटा सदस्य पद खाली रहेको जानकारी गराएपछि आयोगले त्यो परिपूर्तिका लागि आगामी जेठमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेर गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनअनुसार पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै राष्ट्रिय सभामा सदस्य पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन गराई पूर्ति गर्नुपर्छ।

गृहमन्त्री थापालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट बर्खास्त गरिएको मिति ९यही वैशाख ५ गते० बाट ३५ दिन जेठ ७ गते पुग्छ। यसैले जेठ पहिलो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी गृह मन्त्रालयमा सोमबार प्रस्ताव पेस गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

गृहमन्त्री थापा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार बनी बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यसैकारण अब हुने निर्वाचनमा बागमती प्रदेशकै प्रदेश सभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीरसदस्यले मतदान गर्नुपर्नेछ।

आयोगका अनुसार बागमती प्रदेश सभामा १ सय १० र स्थानीय तहका नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी ३ सय ३८ जनाले मतदानमा सहभागी हुनेछन्।

लेखापरीक्षण नबुझाउने दललाई स्पष्टीकरण

आयोगले लगातार तीन वर्षको आयव्यय विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका ४६ राजनीतिक दललाई सोमबार स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले ती दललाई ७ दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको सफाइ पेस गर्न भनेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक राजनीतिक दलले वार्षिक रूपमा आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनेको छ तर आयोगको अभिलेखअनुसार ४६ वटा दलले तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

आयोगले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएका दललाई कानुनअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । लगातार तीन वर्षसम्मको प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न तथा ६ महिनाभित्र त्यस्ता कामकारबाही सच्याउन आयोगले आदेश दिन सक्छ ।

आयोगले दिएको समयावधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्ता दललाई तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिनबाट आयोगले रोक्न सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ । आयोगबाट स्पष्टीकरण मागिएका दलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व भएका दल परेका छैनन् । कान्तिपुर

प्रकाशित मिति: Apr 20, 2021

प्रतिक्रिया दिनुहोस्