Logo
३ बैशाख २०७८, शुक्रबार
(February 26, 2021)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

ओटीटी प्लेटफर्म लगायत सामाजिक संजाल नियमन गर्न भारतले कडा कानुन ल्याउने

छिमेकी देश भारतले ओटीटी प्लेटफर्म लगायत सामाजिक संजाल नियमन गर्न कडा कानुन ल्याउन लागिएको छ । उस्ले समाजिक संजालको नाममा रहेको छडातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न मुख्य उद्देश्य सहित कानून ल्याउन लागेको हो ।

भारत सरकारले सामाजिक संजाल र ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउन लागेको हो । कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसाद र संचारमन्त्री प्रकाश जावेडकरले दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

प्रसादले भने –सामाजिक संजालले भारतमा राम्रो ब्यापार गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय सामाजिक संजालको गैरजिम्मेवारीपनलाई लिएर सरकारलाई थुप्रै गुनासा आइरहेका छन् ।

सरकारका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा हिंसालाई प्रेरित गर्ने, अश्लिल सामाग्री सेयर गर्ने, अर्को देशको पोस्ट प्रयोग गर्नेजस्ता गुनासा प्राप्त भएका छन् । यी चुनौतिसँग लड्न भारत सरकारले तीन महिनाभित्र गाइडलाइन्स लागु गर्ने भएको छ ।

गाइडलाइन्स तय गर्न त्यहाँको सरकारले सामाजिक संजाललाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ । एउटा इंटरमिडयरी र अर्को सिग्निफिकेन्ट सोसल मिडिया इंटरमिडयरी । यसलाई लिएर सरकारले प्रयोगकर्ताको संख्याबारे नोटिफिकेसन पनि जारी गर्ने भएको छ ।

प्रयोगकर्ताको चरित्र हत्या गर्नेबारे गाइडलाइन्स कठोर हुने बताइएको छ । खासगरि, महिलाको चरित्र हत्या गरिएका पोस्टबारे गुनासा आएर सामाजिक संजालले २४ घन्टाभित्र उक्त पोस्ट हटाउनुपर्नेछ । कानुनमन्त्री प्रसादले तीन महिनाभित्र कानुन लागु हुने बताए ।

सामाजिक संजालले गुनासा सुन्ने सम्बन्धी व्यवस्था बनाउनुपर्ने र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिने भएको छ । यी अधिकारीले २४ घन्टाभित्र गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

साथै सरकारले नक्कली खातालाई निरुत्साहित गर्नको लागि प्रविधि कम्पनीले भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताको जानकारी पनि सरकारको निर्देशनमा प्रविधि कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।

रविशंकर प्रसादले भने –अदालत वा सरकारले सोधेपछि कम्पनीले पोस्ट गर्नेबारे जानकारी दिनुपर्छ । यदि भारतबाहिरबाट कसैले पोस्ट गरेको छ भने भारतमा कसले थालनी गर्‍यो । यो भारतको सम्प्रुभता, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी राज्यसँग सम्बन्ध, बलात्कार लगायतका कुरामा हुनुपर्छ ।’

सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नपनि कानुन ल्याउने भएको छ । केन्द्रिय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावेडकरले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न तीन तहको कानुन हुने बताए ।

जसअनुसार ओटीटी प्लेटफर्म र डिजिटल मिडियाले आफ्नो बारेमा सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यी प्लेटफर्मको गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ ।

विहिबार अष्ट्रेलिया सरकारले पनि ठूला प्रविधि कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्मममा समाचार प्रयोग गरेबापत त्यहाँका ठूला मिडिया हाउसलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानुन पारित गरेको छ ।

यता, नेपालमा पनि तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदमा पुगेर उक्त विधेयक रोकिएको थियो । अहिले विधेयक ल्याउने सरकारी प्रस्ताव पनि विवादमा परेको छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले कानुन पारित गरेपछि ब्यंग्य गर्दै पूर्वसंचारमन्त्री बाँस्कोटाले निर्देशिकाको विरोध गर्नेहरुलाई प्रश्न गरेका छन् । उनी लेख्छन् -‘अष्ट्रेलियाले नेपालले अघिल्लो साल नै ल्याउन खोजेको जस्तै सामाजिक संजालसम्बन्धी कानुन पास गरेछ । अब त्यहाँको नागरिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अनि प्रतिगमन रोक्न सिड्नीमा कसले आन्दोलन गरिदेला  ?’

प्रकाशित मिति: Feb 26, 2021

प्रतिक्रिया दिनुहोस्