भैतिक पूर्वाधारको अभावमा बृहत इजलाशमा सुनुबाई गर्न सकिएन: प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई बृहत इजलाशमा नगर्नुको कारण व्यंग्यात्मक रुपमा अदालतमा त्यसका लागि चाहिने भौतिक संरचना नहुनु रहेको बताएका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भू थापाले विषयको गम्भीरतालाई विचार गरि संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटहरुको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलाशमा गरेको भए राम्रो हुने बताए ।
त्यसको जवाफमा प्रधानन्याधीश जबराले भने, ‘हुन त हुन्थ्यो नि । तर ९–११ जना न्यायाधीश कहाँ बस्ने, पूर्वाधार छैन ।’
अधिवक्ता थापाले सोमबार नै बहस सुरु गरेका थिए । उनले मंगलबार पनि बहस लामो समय बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले व्यंग्यात्मक ‘बहस सुन्दा सुन्दा पट्यार लागेको’ जवाफ दिए ।
नवौँ दिनको बहसको क्रममा अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसद विघटनको अधिकार नरहेको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा संसदले असहयोग गरेकाले विघटन गरेको उल्लेख गरे पनि के मा असहयोग भयो भन्ने नखुलाएको भन्दै स्पष्ट पार्न माग गरे । ‘के मा कहाँ असहयोग भयो भन्नु पर्छ’ उनले भने ।
माघ ४ गतेदेखि संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि नियमित सुनुवाई भइरहेको छ । नवौँ दिनको बहसमा थापापछि सरेन्द्र महतोले बहस गरिरहेका छन् ।
