Logo
७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
(November 29, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

भूमिसम्बन्धी ऐन हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था कानुनमा आएको लामो समय भइसकेको स्मरण गर्दै सर्वोच्चले अब यो वा त्यो बहानाबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्था नदेखिने स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐनको उद्देश्यले हदबन्दीभन्दा बढी हुन आएको जग्गा कृषि उपार्जनका लागि भूमिहीनलाई वितरण गरी कसैलाई पनि भूमिहीन अवस्थामा नराख्ने, सार्वजनिक जग्गाहरुमा भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्नेसमेतको रहेको उल्लेख गरिएको छ ।भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८ साल माघ २५ गते पाँचौं संशोधन गरी तराई, पहाड तथा काठमाडौं उपत्यकामा राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो ।

सो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कानुनमा व्यवस्था भएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको उल्लेख गरी अधिवक्ता माधवकुमारले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न २०७६ साल साउन २३ गते आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै मात्र बाहिर आएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा भित्री मधेससमेत तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी मात्र राख्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी मात्र राख्न पाउने प्रावधान छ ।

सरकारले यस रिट निवेदनको सम्बन्धमा पठाएको लिखित जवाफमा ९५ प्रतिशत जनतासँग हदबन्दीभन्दा कम जग्गा भएको र बाँकीसँग मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।

 

 

प्रकाशित मिति: Nov 29, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्