कमिशनको लोभमा अबौँका मालसमान खरिदमा ‘टुक्रे’ टेण्डर !
सरकारी निकायहरुमा पछिल्लो समय बेथिती मौलाउँदै गएको छ ।
बिना प्रतिस्पर्धा आर्थिक अनुशासनको सीमा नाघेर सरकारी निकायहरुमा संरचना निर्माणदेखि अबाँैंका मालसमान टुक्राटुक्रा गरी खरिद गर्नेे प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हो ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास,उर्जा तथा जलस्रोत, खानेपानी मन्त्रालय लगायत मातहत रहेका निकायहरु र संघीय संसद्ले समेत आर्थिक अनुशासनको ख्यालै नगरी खरिद गर्ने गरेको देखिएको छ ।
एकै वर्षमा ७२ अर्ब १३ करोड बराबरका सरसमान खरिद तथा निर्माण संरचनाहरु प्रतिस्पर्धा बिना अघि बढाएर रकम खर्च गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता ३५ सरकारी निकायले कार्यालयको संरचना निर्माण, मर्मत,मालसमान खरिद कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेका हुन । अघिल्ला बर्षको तुलनामा सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति यसवर्ष निकै नै बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउछ ।
यसअघि प्रतिवेदनले ११६ सरकारी निकायबाट रु. २ अर्ब ५ करोडका सरसमान सोझै खरिद गरेको देखाएको थियो । संघीय संसद्देखि भौतिक पूर्वाधारमन्त्रालयसम्मका निकायहरु यसमा जोडिएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । यदी खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण खुलाउनैपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
तर ऐन विपरीत सिंचाई, शहरी विकास, सहकारी, खानेपानी, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत संरचना निर्माण र मालसामान खरिद कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा बिभाजन गरी ५५ औं लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा रु.१ अर्ब ४० करोड ९३ लाखको कार्य प्रतिस्पर्धा बिना सोझै खरिद गरेको देखाएको थियो ।
लागतअनुमान टुक्रा पारी सोझै खरिद गर्नेमाथि हरेकवर्ष काराबाही गर्न तालुकदार मन्त्रालयलाई महालेखा परिक्षणकले निर्देशन दिएपनि त्यसको पालना हुनेगरेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको हो । प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च बढिरहँदा अनुगमन कार्यालयको भूमिका माथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ । तर कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले टुक्राटुक्रा गरेर गरिने खर्च प्रणालीलाई पछिल्लो समय कडाइ गरिएको बताउछन् ।
उनका अनुसार स्पष्ट कारण नखुलाई गरिएको बिना प्रतिस्पर्धा गरिने खर्च रोक्न विशेष संयन्त्र नै बनाएर कार्यालय लागिरहेको छ ।
यस्तो खरिद कार्य नियन्त्रण हुनुको साटो पछिल्लो समय मौलाउँदै जानुले आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर धक्का पुगेको र सरकारको पारदर्शीतामा समेत प्रश्न उठेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.डिल्लीराज खनाल बताउछन् ।
उनका अनुसार सरकारी खरिद प्रणालीमा खरिद गर्दा कुनै अप्ठ्यारो भए सहजिकरण हुनुपर्छ, अन्यथा प्रतिस्पार्धा बिनै खरिद गर्नु चरम बदमासी हो ।
