शक्ति केन्द्रको दबावमा बालुवाटारमा मिचिएको सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएन
शक्ति केन्द्रको आडमा बालुवाटारमा मिचिएको सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी ९ आना सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेपनि अहिलेसम्म त्यो जग्गा फिर्ता ल्याइएको छैन ।
२२ माघ २०७६ मा आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, दीप बस्न्यात, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायत १७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनको लागि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । तर राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा भूमाफियाले बेचेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भने आएको छैन । जबकी, सरकारले चाहने हो भने प्रचलित कानून अनुसार २४ घण्टाभित्रै जग्गा फिर्ता हुने कानूनविद्हरू बताउँछन ।
जुनसुकै बहानामा व्यक्तिको नाममा पारिएको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा तुरून्तै फिर्ता ल्याउन सकिने स्पष्ट कानूनी प्रावधान छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कानून विपरीत व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता वा आवाद गरेको, गराइएको रहेछ भने मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको जुनसुकै अधिकारीले श्रेस्ता बदर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारले प्रचलित कानुन कार्यान्वयन मात्रै गरे ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका नाममा रहेका जग्गा फिर्ता हुने बताउँछन ।
‘तथ्य–प्रमाण र छानबीनबाट सरकारी ठहर भएको बालुवाटारको जग्गा फिर्ता नहुनु निकै ठूलो रहस्यको विषय हो’ उनी भन्छन् । पूर्व सचिव त्रिताल संयोजकत्वको समितिले २६ मंसिर २०७५ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउँन २८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर ४ को ९३० मा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिको यसैसाथ संलग्न प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी र्पुयाउने सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने ।’
