कोरोना संक्रमितले आफैँ उपचार गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा भित्रै असन्तुष्टी
संक्रमितले आफैँ उपचार गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्रै असन्तुष्टी देखिएको छ ।
नेकपाका नेताहरुले विज्ञप्ती नै जारी गरेर सरकारको उक्त निर्णय अनुचित भएको भन्दै सरकारलाई त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्न थालेका छन् । कतिपय नेकपाका नेताहरुले सामाजिक संचालमार्फत नै सरकारको सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
यसैक्रममा, नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले कोरोना संक्रमितलाई आफैँ उपचार गर्ने भन्ने निर्णय विलकुल अनुचित रहेको बताएका छन् ।
सरकारले कात्तिक २ गतेपछि देशभरका अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितसँग शुल्क लिन निर्देशन दिएपछि नेता नेपालले आपत्ति जनाएका हुन्।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्नेमा अनुचित निर्णय गरेको धारणा राखेका हुन्।
नेपालले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘मुलुक कोभिड-१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र बिरामीहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले सबै बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो उपचार आफैँ गर्न निर्देशिका जारी गरेको कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरु थप मारमा परेका छन् । संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रुपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय विलकुल अनुचित छ।’
संक्रामक रोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानहरुले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएको भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आमनागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग नेपालले जोडदार माग गरेका छन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कोरोना उपचारमा हात उठाउने हो भने यो सरकारको औचित्य नरहने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ गतेदेखि विपन्न, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाहेक संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरी परिपत्र गरेको छ ।
खनालले मन्त्रालयको यसप्रकारको निर्णयको विरोध जनाएका हुन् । सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले उपचारमा विभेद गर्न नहुने र सबैको अभिभावकत्व लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।
“सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ,” खनालले भने, “यस कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अन्यथा सरकारको औचित्य रहँदैन ।”
सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ दलका नेता भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री लगायतले असहमती जनाएकी छन् ।
