एक महिनाभित्र कैदीलाई सजाय छुट दिने व्यवस्था मिलाउनू : सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले नेपालका जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदीरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीले जोखिम बढेकाले संख्या घटाउन आदेश दिएको छ।
गोपाल सिवाकोटी, राम शर्मालगायत सात जना कैदी बन्दीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपनाप्रधानमल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कैदीलाई सजायमा छुट दिने कानुनी प्रवन्धहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो।
व्यक्ति व्यक्तिबीच दूरी कायम गर्नुपर्ने बेलामा क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा स्वास्थ्यको अधिकार हुनन् हुन पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले संख्या घटाउने र वैकल्पिक सजायको कानुनी उपायहरुको अवलम्बन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
नेपालमा जेलको क्षमता १८ हजार मात्र भए पनि हाल देशभरका कारागारमा २४ एक सय ६३ जना कैदीबन्दी रहेका छन्।
२४ हजार एक सय ६३ कैदीमध्ये पाच सय ९६ जनामा परिक्षण गरिएकोमा एक सय १८ जना पोजेटिभ एको रहेको, ६५ जना उपचारार्थ रहेको र एकजनाको मृत्यु भएको छ।
फैसलामा फौजदारी कसुर९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय० २०७४ ले व्यवस्था गरेको वैकल्पिक सजायका प्रावाधनहरुलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि भनेको छ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा नकारात्मक सूचीमा रहेकाबाहेकका अभियोगमा सजाय भोगिरहेकाहरुलाई छुट दिन सकेसम्मको व्यस्थालाई कार्यान्वयनमा आदेश दिएको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था दफा ३० को सामाजिकरण गराउने व्यवस्था र दफा ३१ को कैद वापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्नु।’
फैसलामा उक्त ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन, प्रावेशन र प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गर्न भनेको छ।
त्यस्तै सात सामुदायिक सेवामा लगान सकिने, सजाय निलम्वन गर्न सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालिन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने जस्ता सुविधा कार्यान्वयनका लागि कानुनअनुसार सात दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिइएको छ।
‘तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको भएको हुँदा यो आदेशको ७ दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु गराउनु तथा दफा २५ को सुधारगृहमा पठाउने विषय तत्काल कार्यान्वयनको मागको सम्बन्धमा सुधारगृहको लागि आवश्यक संरचना निर्माण व्यवस्थापनको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउने कार्य गर्नु गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ, फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्तै छुट नपाउने बाहेकका कसुरमा साजय भोगिरहेका ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या निर्धारण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।
‘यो आदेश पाएको ३ दिनभित्र कैद सजाय छुट हुने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या अद्यावधिक गर्नु गराउनु भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थानको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।
यसैगरी हालको संक्रमणको र फैलावटको जोखिमतालाई ध्यानमा राखी उचित र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले यो आदेश प्राप्त भएको १० दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेरका हदअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कारागारका कैदीहरुको कारागार विभागले ल्याएको सूचीमा उमेर र कसूरको गाम्भीर्यता हेरी ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा समेत परमादेश जारी गरिएको छ, फैसलामा भनिएको छ।
