नेपालमा अब तेस्रोलिङ्गीले पनि वैवाहिक सम्बन्ध र कृत्रिम गर्भधारण गर्न पाउने
नेपालमा तेस्रोलिङ्गीले पनि विवाह र कृत्रिम गर्भधारण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिको मस्योदा तयार पारिएको जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा लैङ्गिक विवाहा हुदै आइरहेको छ तर कानुनले मान्यता नदिएको अवस्थामा अहिले नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक वैवाहिक सम्बन्धलाई “कानुनी र सामाजिक मान्यता” दिँदै विवाहितहरूले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
हाल कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको उक्त मस्यौतालाई कानुनको परामर्शपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनले बताए।
ती मन्त्रीका अनुसार यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको त्यस्ता अधिकार समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको “यो नै नेपालको पहिलो सरकारी नीति” हुनेछ।
उक्त नीति जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको परिवार विस्तार गर्ने, अंसियार बन्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछन्।
यद्यपि त्यसका लागि अन्य कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले बताएका छन्।
नेपालमा नील हीरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङका अनुसार करिब १० वर्षअघि भएको जनगणनामा करिब १,५०० जनाजतिले आफूहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएको लेखाएको बताएका छन् ।
कस्तो नीति बन्न लागेको हो ?
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार “यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूप्रतिको विभेद अन्त्य गर्न” उक्त नीति बनाइएको हो।
गुरुङले भने, “संविधानमा पनि लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यो संविधानको व्यवस्थालाई पनि कुनै पनि किसिमका विभेद नहोस् भनेर यो गर्न लागेका हौँ।”
उनले नेपालमा हालसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विवाहलाई मान्यता दिने सरकारी नीतिनियम नबनेकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको बताए।
सर्वोच्चको आदेश
लैङ्गित तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभेद गर्ने कानुनहरूमा सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिकारकर्मीहरूले सुधारका लागि माग गर्दै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते विभिन्न कानुहरूमा सुधार गर्न आदेश दिँदै समलैङ्गिक सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरूको पैरवी गर्दै आएको नील हीरा समाजका अनुसार त्यस बेला नागरिकता र राहदानीमा तेस्रोलिङ्गी विधा थप्न पनि माग गरिएको थियो।
के व्यवस्था छ मस्यौदामा ?
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबीचको समलिङ्गी सम्बन्धलाई औपचारिकता दिइने उल्लेख छ।
त्यस्तै उनीहरूलाई परिवार बसाउन, दाम्पत्य जीवन बिताउन, एकअर्काको उत्तराधिकार र अंसियार हुन तथा सबैभन्दा नजिकको नातेदार तहको हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यो नीति जस्ताको तस्तै पारित भएमा समलिङ्गी जोडीहरूले धर्मसन्तान राख्ने कानुनी अधिकार पाउनेछन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिक्रिया
सरकारले तयार पारेको पछिल्लो मस्यौलालाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
