भागवण्डाका आधारमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न अपिल
पूर्व प्रशासनक एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४० पदमा राजनीतिक दलले भागवण्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न लागेको खबर बाहिरिएपछि उनीहरुले सामूहिक रुपमा संवैधानिक निकायको पवित्रता कायम राख्न माग गरेका हुन्।
१४ जना विशिष्ट व्यक्तिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्रमा, इमान्दारीता, कुशलता, दक्षता, प्राज्ञिक सक्षमता, नेतृत्वदायी कौशलता र सदाचार जस्ता मापदण्डको कसीमा उत्रिएका व्यक्तिहरुमात्र संवैधानिक निकयमा नियुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठाउँदै, यस प्रति सम्बन्धित सबैको ध्यान आर्कषण गराउन चाहान्छौं।’
उनीहरुले राजनीतिक संलग्नताका आधारमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको विरोध गर्दै सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘भाग बण्डाको आधारमा नियुक्ति मान्य छैन भन्ने आवाज शसक्त रुपमा उठाउन ढिलो गरिन हुन्न भन्नेमा हामी विश्वस्त भएका छौँ’, जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संवैधानिक निकायको पवित्रता कायम गर्न, यिनको शाख बढाउन तथा सत्तासिन दल लगायत अन्य राजनीतिक दलका छाया बन्नबाट यी निकायलाई जोगाइनु पर्दछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि संवैधानिक निकायमा राजनीति दलले आफू अनुकुल व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिँदै आएका छन्। हाल रहेका १३ वटा संवैधानिक निकायमध्ये धेरैमा पदाधिकारी खाल रहेको अवस्था छ।
अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा संवैधानिक निकायमा छिट्टै भावगण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो। उनीहरुबीच अख्तियारमा खाली रहेको तीनवटा पदमा आफू अनुकुल एक-एकजनालाई पठाउने सहमति भएको तथ्य बाहिरिएको थियो।
