Logo
४ आश्विन २०७७, आईतबार
(August 19, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

कोरोनाको नाममा भएको खर्च विवरण बुझाउन प्रदेश २ सरकारलाई अदालतको आदेश

विश्वब्यापी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भएको कामहरुको विवरण बुझाउन प्रदेश २ सरकारलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंजस्थित अस्थायी इजलासले ७ भदौसम्म कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी ३२ साउनसम्म गरिएका मुख्य कामहरूको विवरण एवं सम्भावित कार्य योजनाको विवरणसहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सुधिरकुमार कर्णले दायर गरेको रिटउपर सुनवाइ गर्दै प्रदेश २ सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता कर्णले १६ साउनमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तर्फ उदासीनता देखिएकोले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासले रिट दायर भएकै दिन १६ साउनमा १५ दिनको म्याद दिँदै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको कामको विवरणसहित उपस्थित हुन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, अदालतको आदेशअनुसार प्रदेश सरकारको तर्फबाट विवरणहरू पेश नभएपछि १ भदौमा अब्दुल अजिज मुसलमान र रमेशकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

‘यस अदालतबाट २०७७/४/१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशानुसारका कार्यहरू एवं कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा मिति २०७७/४/३२ सम्म गरिएका मुख्य मुख्य कामहरूको विवरण एवं तत् सम्बन्धि सम्भावित कार्य योजना विवरणका साथ मिति २०७७/५/१ मा उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश भएकोमा सो बमोजिम विवरण पेश हुन आएको देखिएन ।

तसर्थ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट उल्लेखित विवरण यस अदालतमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु गर्न लगाउनु,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

साथै पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउनुका साथै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

निषेद्याज्ञा कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकलाई दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री तथा तरकारी खरिद बिक्रिका लागि बिहान बेलुका निश्चित समय तथा ठाउँ निर्धारण गरी सुरक्षित बिक्रि वितरण गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसमेत मिलाउन अदालतले प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।

रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ता कर्ण र शैलेन्द्रकुमार चौरसिया तथा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्य न्याधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार झा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको तर्फबाट सरकारी वकिल विश्वास तिमिल्सिनाले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: Aug 19, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्