५० लाखसम्म सहुलियत पूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिन मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि लगिँदै
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई अनुदान नभई ऋण दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
आयोगले ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि २०७६’ लाई संशोधन गरेर ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बनाएर गत साता अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
उक्त कार्यविधि पास गर्न अर्थ मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने बुझिएको छ । आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा उक्त कार्यविधि पठाइसकेको जानकारी दिए ।
यसअघि बिनाधितो ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएकामा अब १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई नव प्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने काम कारबाहीका लागि कार्यविधि बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
५० लाखसम्म अनुदान दिनेगरी यसअघि कार्यविधि ल्याउँदा आयोगले प्रस्ताव आह्वान गर्दा ६९९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, ऋण भनेपछि आवेदन दिएका केही आवेदक पछि हटेका छन् । कार्यविधि पारित भएपछि आयोगले पुनः आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ । यो कार्यविधिका संयोजकसमेत रहेका फुँयालले मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधित कार्यविधि आइसकेपछि त्यसबारेमा निर्णय हुने बताए । “मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि समिति बसेर पुनः आह्वान गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन्छ,” उनले भने ।
संशोधन गरिएको कार्यविधिअनुसार एक करोडसम्मको जम्मा लगानीमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिइनेछ । परियोजना हेरेर १० लाखदेखि ५० लाखसम्म ऋण व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, पर्यटन प्रविधिलगायत ‘न्यु स्टार्टअप’ का लागि ऋण दिइनेछ ।
