भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लाग्यो
भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत कम्पनी ढाँचामा लगानी मोडालिटीको टुङ्गो लगाएको हो ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार सङ्घबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ ।
यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए । उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ । उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भेरी नदीको ४० घनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६।८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ‘हेडवक्र्स’ तथा विद्युत् गृह निर्माण शुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री पुनले बताए । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।
आयोजना निर्माणको संशोधित लागत रु ३३ अर्ब १९ करोड छ । त्यसमा सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि दुई प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक रु तीन अर्ब १० करोड तथा विद्युत्बाट रु तीन अर्ब २३ करोड गरी रु छ अर्ब ३३ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
