अख्तियार सम्वन्धी विधेयक दलहरूबीच छलफल भएर दुई दिन पर सारियो
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिममा हटाईएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेक पारित गर्ने तयारी थियो, तर दलहरूबीच सहमति कायम गर्नका लागि छलफल भएको हुँदा कार्यसूचीमा नराखिएको राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुँयालले बताएका छन् ।
सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट नहटाईएको र दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल भएर दुई दिन पर सारिएको सचिव फँयालले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा बैंक, कलेज वा पब्लिक कम्पनी लिमिटेडहरूलाई पनि सरकारले सार्वजानिक संस्थाअन्तर्गत राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापनबाट पारित उक्त विधेयकमा मेडिकल कलेज, कलेज, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै पनि संस्था सार्वजनिक संस्था हुने बताइएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्था मानेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा समितिलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको रूपमा समेटेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम–कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना पनि सार्वजनिक संस्था हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिउपर यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न, गराउन वा निजउपर मुद्दा चलाउन वा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले जुनसुकै क्षेत्रलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजानिक संस्था तोक्न सक्ने भयो र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने भयो ।
समितिबाट पारित विधेयकमा संघीय संसद् वा सोअन्तर्गतका समिति वा प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएका कामकारबाही वा निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था कायम राखेको छ ।
त्यस्तै, अदालतको न्यायिक कामकारबाहीमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएको छ ।
