बुहारीलाई जस्तै विदेशी ज्वाईलाई पनि ७ वर्षपछि नागरिकता दिन प्रस्ताव
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विदेशी ज्वाइलाई समेत विवाह गरेको सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन प्रस्ताव तयार पारेको छ।
विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा समितिका अधिकांश सदस्यहरु रहे पनि सभापाति शशी श्रेष्ठ र केही सांसदहरुको जोडबलमा उक्त प्रावधान घुसाइएको हो।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा कुरा नमिल्दा झण्डै दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ।
समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला (बुहारी)लाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेसँगै नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिक (ज्वाई) लाई पनि समान हुने गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन प्रस्ताव गरेको हो।
संविधानले विदेशी ज्वाइलाई नागरिकता दिनेबारे कुनै कल्पना नै नगरे पनि ‘समानताको हक’को गलत व्याख्या गरी एनजिओ तथा अधिकारकर्मीको प्रभावमा ‘विदेशी बुहारी’ र ‘विदेशी ज्वाइ’ लाई नागरिकतामा समान अधिकार दिन सभापति श्रेष्ठ लागी परेकी हुन्।
समितिका सदस्यहरुलाई बाँडिएको प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिला निरन्तर सात वर्षसम्मा नेपालमा बसेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ।
सात वर्षसम्मका लागि उनलाई नागरिकता सरहको मान्यता पाउने गरी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसहितको आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त प्रावधान विदेशी ज्वाइको हकमा समेत समान रुपले लागू हुने कुरा मूल ऐनको दफा ५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ४ लाई परिमार्जन गर्न बनेको प्रतिवेदनको दफा ४ (६) मा उल्लेख गरिएको छ।
सांसद पम्फा भुसालले मंगलबारको बैठकमा विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता दिने प्रावधान राख्न नहुने बताएकी थिइन्।
उनले प्रतिवेदनमा उक्त विषय नघुसाउन सभापति श्रेष्ठकलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेकी थिइनु, ‘सभापति ज्यू राष्ट्रियता भन्दा ठूलो कुरा समानता हुन सक्दैन। विदेशी ज्वाइलाई नागरिकता दिने विषयमा नसोच्नुहोस्।’
नागरिकता विधेयकलाई समितिले बुधबार टुंगो लगाउन कोसिस गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिने प्रावधानप्रति असहमति जनाएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सहमतिबाटै अघि बढ्न भन्दै थप समय मागेका थिए।
थापाले राजनीतिक तहमा सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुने बताएपछि समितिले आइतबारसम्मको समय दिएको छ।
कांग्रेस वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा विवाह गर्ने वित्तिकै पाउने अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।
यस्तो छ समितिको प्रतिवेदन :
