Logo
२६ जेष्ठ २०८२, आईतबार
(April 30, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

विचार/बहस : के नयाँ पार्टीमा पनि रहला ‘यादव साम्राज्य’ ?


समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरुले पार्टी एकताका लागि सहमति गरे । नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राख्ने टुंगो पनि लगाए ।

पार्टीको झण्डा समाजवादीको हुने र चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुने पनि उनीहरुले निर्णय गरे ।

अचम्मित पार्ने दृश्य चाहिँ के थियो भने, दुई पार्टी मिलेर शक्तिशाली तेस्रो ठूलो दल बनिरहँदा पनि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अनुहारमा भने चमक थिएन । उनी आवश्यकता भन्दा बढी नै गम्भीर देखिएका थिए ।

दुई पार्टीको एकता कार्यक्रमको राति र भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगमा जानकारी पत्र दर्ता गर्न जाँदाको उनको अनुहारले पार्टी एकता ‘भालुको कन्पट’ हुँदै थियो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । एकजना राजनीतिक समीक्षक भन्छन् -‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार । खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार ।’ भएको हो, उपेन्द्रलाई ।

‘राजपासँग नमिल्दा पार्टी फुट्ने डर । मिल्दा आफ्नै पकड खुस्कीने डर ।’ उपेन्द्र यादवले पार्टीमा कायम गरेको एकछत्र पकड नयाँ पार्टीमा पनि कायम रहला ? खासगरी उनले आफ्नो जात (यादव) का ब्यक्तिहरुलाई पार्टी, संसदीय, प्रदेश र स्थानीयतहको नेतृत्वमा एकछत्र रुपमा राखेका छन् । आउँदा दिनमा नयाँ पार्टीमा पनि यसले निरन्तरता पाउला ? सायद उपेन्द्रको अँध्यारो अनुहार हुने एउटा कारण यो पनि थियो ।

समाजवादी र राजपाले रातारात पार्टी एकता गर्नुको पहिलो कारण, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गरेर ल्याएको अध्यादेश (१२ बैशाखमा खारेज भइसकेको) हो । यस अध्यादेशले पार्टी वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याएर पार्टी फुटाउन सकिने कानुनी मान्यता दिएपछि यी दुई दल तत्काल एकता गर्न बाध्य भएका थिए ।

जतिबेला उनीहरु पार्टी एकताका लागि हस्ताक्षर गर्दै थिए, त्यहीबेला उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको पार्टीका ४० प्रतिशत सांसदहरु संसदीय दल फुटाउन गृहकार्य गर्दै थिए ।

समाजवादी एक्लै बस्दा ७ सांसदले संसदीय दल फुटाउन सक्थे भने दुईवटा मिलेपछि १४ जना सदस्य चाहिने अवस्था सृजना हुन्थ्यो । अर्थात पार्टी एकता गर्दा तत्काल पार्टी फुटको दशा टर्थ्यो । उपेन्द्र यादव पार्टी एकतामा बाध्य हुने कारण यो पनि थियो भनेर घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अर्को कारण, ओली सरकार विरुद्ध ध्रुबीकरण गर्न गराउन भारतीय संस्थापन र खुफिया एजेन्सीहरुले बारम्बार दुई पार्टीलाई एकिकृत बनाउने गुरु योजना रहेको धेरै स्रोतहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । पहिला पनि सोही गुरु योजना अनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठन, चुनावी गठबन्धन र प्रदेश नं २ को संयुक्त सरकारको गठन भएको कुरा पनि घाम जत्तिकै छर्लङ छ ।

पार्टीमा यस्तो छ, ‘यादव साम्राज्य

भाषण र विज्ञप्तीहरुमा उपेन्द्र यादवले सधैं प्रयोग गर्ने शब्द हो, ‘नश्लबाद’ । संघीय सरकारले नश्लबादी चरित्र प्रर्दशन गर्ने गरेको उपेन्द्रले लगाईरहने गम्भिर आरोप हो ।

तर, उनको मातहतमा रहेको पार्टी, भातृ, भगिनी संगठनहरु, जिल्ला अध्यक्षहरु, संसदीय दल र राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई नियाल्ने हो भने त्यहाँ एउटा जातको मात्रै बर्चस्व रहेको पाईन्छ । त्यो भनेको उनैको जात । अर्थात ‘यादव’ ।

पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र, उपाध्यक्ष रेणु, महासचिव रामसहाय र कोषाध्यक्ष विजय गरी चार जना मात्र होइन, समाजवादी पार्टीको केन्द्रमा ५० प्रतिशत यादव जातको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

अझ भातृ र भगिनी संगठनहरुमा त झनै ७० प्रतिशत नै यादवहरु रहेका छन् । प्रदेश र जिल्ला समितिहरुमा पनि उस्तै अवस्था रहेको छ । ४ प्रतिशत पनि नरहेका यादव जातलाई यति धेरै स्थान किन ? राज्यलाई उनले लगाउँदै आएको ‘नश्ल’बादको आरोपभन्दा यो के अर्थमा फरक छ ? यस सम्बन्धमा आजसम्म उनले जवाफ दिएका छैनन् ।

समाजवादीको संसदीय दलमा समेत पार्टीकै जस्तो अवस्था रहेको देखिन्छ । संघीय संसदमा यस पार्टीका १७ मध्ये ९ सांसद यादव जातका छन् ।

जस्तो, उपेन्द्र यादव, रेणु यादव, उमाशंकर अरगरिया यादव, रामसहाय यादव, सुरेन्द्र यादव, सूर्यनारायण यादव, रामबाबु यादव, प्रदीप यादव र प्रमिला यादव ।

राष्ट्रिय सभामा समाजवादीको एकजना सांसद रहेकोमा पनि यादव नै रहेकी छन्, प्रमिला यादव । केही समय अघिसम्म यो दल संघीय सरकारमा रहँदा ३ मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । ती मध्ये दुई यादवहरु उपेन्द्र र सुरेन्द्र थिए ।

प्रदेश नं. २ सरकारमा पनि अवस्था उस्तै छ । समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ मध्ये चार मन्त्री यादव छन् । जस्तो – विजय यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, योगेन्द्र यादव र उषा यादव हुन् ।

यसैगरी, २ नं प्रदेशमा यस पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका २९ मध्ये १५ सांसद यादव समुदायका छन् । समाजवादीका यादव सांसदहरूमा अभिषेक यादव, विजय यादव, शैलेन्द्रकुमार यादव, रामआशिष यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, कौशल यादव, बच्चा राउत अहिर यादव, अशोक यादव, सञ्जय यादव, योगेन्द्र यादव, रामकिशोर यादव, उषा यादव, उपमाकुमारी यादव, भीमा यादव र किरणकुमारी राय यादव हुन् ।

यसैगरी प्रदेश नं. १ मा ३ मध्ये २ सांसद यादव (जयराम र रामकुमारी) छन् । प्रदेश ५ मा पनि चारमध्ये दुई सांसद (सहसराम र विजय) यादव समुदायका छन् ।

सरकारी नियुक्तिमा समेत यादव आतंक छ । उपेन्द्र यादव मन्त्री भएपछि राज्यका अन्य निकाय अंग र तहहरु लगायतमा यादवहरुले जर्बजस्ती मौका पाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछिका दुईवटा नियुक्ति उदाहरणको रुपमा नियाल्ने हो भने उनको ‘नश्ल’ मोह झल्कन्छ । जस्तो -सिंहदरबार वैद्यखानाका महाप्रबन्धक वशंदीप शर्मा खरेललाई हटाएर बैद्यखानाका कनिष्ठ कर्मचारी हरेन्द्र यादव महाप्रबन्धक बनाइएका थिए ।

यसैगरी, उपेन्द्रले सोही समयमा नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालको प्रमुख पदबाट जर्बजस्ती सवरी साह (मधेसी समुदायका) लाई हटाई श्यामबाबु यादवलाई प्रमुख बनाएका थिए ।

समाजवादीको विधान र ब्यवहार आकाश–जमिनको फरक

समाजवादी पार्टीको विधान नियाल्ने हो भने समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, समाजवाद, बहुराष्ट्रिय राज्य, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रबादको ग्यारेन्टी भएको लगायतका प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै अंग, निकाय र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिने हरफ पनि छ, विधानमा । तर, ब्यवहार हेर्ने हो भने नेपालका पार्टीहरुमा सवैभन्दा अलोकतान्त्रिक, एकल नेतृत्व, असमावेशी, नश्लिय, एकल जातीय बर्चस्व स्थापित गरेर राख्ने कुरामा अघि रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश नं. २ सरकारमा १३ जना मन्त्री मध्ये एकजना पनि दलित र थारुको प्रतिनिधित्व छैन । जबकी दलितहरु यादवभन्दा ३ प्रतिशत बढी र थारुहरु पनि यादवभन्दा ३ प्रतिशत नै बढी रहेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार यादवहरु ३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेका छन् भने थारुहरु ६ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेका छन् ।

तराईका दलितहरुको संख्या पनि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । अर्को कुरा, १३ जनाको मन्त्री मण्डलमा हाल एकजना मात्र महिला मन्त्री रहेकी छिन् ।

उपेन्द्रले समग्रमा ५० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा यादववाद गरेका छन् । पार्टी एकता हुँदै गर्दा उनको मनमा यही तथ्यले ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको उनी निकटहरुको दाबी रहेको छ । सांसदहरुको हकमा अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्मका लागि उनलाई ‘टेन्सन्’ नहोला ।

तर पार्टी समिति र मन्त्रिमण्डलमा भने उनको साख क्रमशः गुम्ने पक्का जस्तै छ । त्यसमा पनि ४० प्रतिशत आफ्ना सांसद पार्टी फुटाउने तहसम्म पुग्नुले उनी कमजोर भएको तथ्य नयाँ पार्टीका खेलाडीहरुले बुझिसकेका छन् ।

एकजना मधेश विज्ञ भन्छन् ‘मधेश र मधेशीको मुक्तिको नारा दिनेले तराई–मधेशमा यादववादको साम्राज्य स्थापित गरी ‘नश्लबाद’ अभियान जारी राखेकोमा उनको चरित्र र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।’ वास्तवमा नै राज्यमाथि सधैं ‘नश्लबादी’ भनेर नथाक्ने उपेन्द्रलाई आफ्नै ‘नश्लबादले नयाँ पार्टी एकतामा अप्ठ्यारो पार्ने निश्चित प्रायः छ ।

प्रकाशित मिति: Apr 29, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्