Logo
३१ असार २०८२, मंगलबार
(April 15, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सुकुम्बासी नेपालीलाई जग्गा बाँड्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, कस्ले कति बाँडे ?

संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक/एक जना सदस्य रहने जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रदेश सरकारहरूले सदस्य तोक्न बाँकी छ । गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको सदस्यसचिव तोकिसकेको छैन ।

अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा रेणु दाहालसित पराजित तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार हुन् । देउजा यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भूमि मामिलाका जानकार हुन् ।

कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् । यादव संविधानसभा सदस्य थिए । सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय दिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो ।

गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य सर्त) तोकिएको छ । सरकारले मंगलबार राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेको छ । व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।

प्रकाशित मिति: Apr 15, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्