पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको एक खर्ब मध्ये ४९ अर्ब अन्तै खर्च हुने
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको एक खर्ब रुपैयाँमध्येको ४९ अर्ब सरकारले अन्तै खर्च गर्न लागेको छ । भारत सरकारले सम्झौता गरेको ऋण सहायताको ४९ अर्ब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्ने जनाएपछि सरकारले अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त रकम अन्य आयोजनामा लगाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र भारत सरकारबीच सहमति जुटिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत आउने ऋण सहायता रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने भएकाले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणको तर्क छ । यो सहायता लिँदा निर्माण कार्यमा भारतीय निर्माण कम्पनी ९ठेकेदार० नै हुनुपर्ने र त्यसमा लाग्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सामग्री पनि भारतकै हुनुपर्ने सर्त भारतले राखेको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, निजी आवास निर्माणलगायतमा यस्तो सर्त लागू गर्न कठिन भएको प्राधिकरण जनाउँछ ।
उक्त रकम सिद्धार्थ राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर–बुटवल खण्ड र ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘प्रतिबद्धता आइसकेको रकम प्रयोग नहुने भएपछि उतै फिर्ता गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगाउँदा फाइदाजनक हुने देखिएकाले यो निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणसहित एक खर्ब सहायता प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अनुदानबापतको सहायता रकमबाट पुनर्निर्माणका काम चलिरहेका छन् । आयोजना सकिएको आधारमा भारतले चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी दिँदै आएको छ । हालसम्म अनुदानबापतको ६ अर्ब ९५ करोड खर्च भइसकेको छ । ऋण सहायताकै २६ अर्ब पनि पुनर्निर्माणमै खर्च गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त रकमबाट केही निजी आवास र बाँकी प्रशासनिक संरचना, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
