अब सुरक्षा कर लिनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृह सचिवको प्रस्ताव
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ‘सुरक्षा कर’ लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा सचिव राईले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सरकारले हाल सुरक्षा कर लिने गरेको छैन । तर, कुनै आयोजनाको डीपीआरमा सम्पूर्ण सुरक्षा मात्रै दिने उल्लेख हुन्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको थियो । विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ ।
यही दफामा छलफलको क्रममा सचिव राईले सरकारले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै अब उनीहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘विभिन्न हाइड्रोहरुले सुुरक्षा माग गरिरहेको अवस्था छ । नाफा निजी क्षेत्रले लिन्छ, सरकारलाई दिँदैन,’ सचिव राईले भने, ‘डिपिआर गर्दा सुरक्षा कर लिने गरी नीतिगत रुपमा टुंग्याउन सकिन्छ ।’
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ ।
समितिको बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई बिभिन्न आयोजनाहरुको सुरक्षामा खटाउन नहुने बताएका थिए । नेपाल प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने सांसदहरुको राय थियो ।
सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिने गरी क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव सांसदहरुले गरेपछि गृह सचिव राईले निजी आयोजनामा सुरक्षा दिँदा सुरक्षा कर लिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘हाल तीनवटै (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेना) आवश्यकताअनुसार एउटै आयोजनामा खटिएको अवस्था छ । सुरक्षा कर लिएर निजी क्षेत्रका आयोजना र उद्योगलाई पनि सुरक्षा दिन सकिन्छ ।’
