विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकाे गम्भीर आपत्ति (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले नेपालको संविधान, कानुन र मानवअधिकारसम्बनधी अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनुको दायित्वलाई स्मरण गराउदै विषादीका कारण सिर्जना हुने मानवीय तथा वातावरणीय क्षती रोक्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएकाले आयातित र मुलुकभित्रै उत्पादन हुने तरकारीलगायतका खाद्य बस्तुमा जथाभावी भइरहेका विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न माग गरेको छ ।
आयोगले उपभोग्य बस्तुहरुमा विषादीको मात्रा र अवस्थाको जाँच नगरी आयात हुने गरेको पाइएको भन्दै यसबाट आम उपभोक्ता, विषादी प्रयोगकर्ता किसान तथा कामदार र नीति निर्माताहरुको समेत स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने जनाएको छ ।
मानवअधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु सेवा पाउने हक हुने एवम् गुणस्तरीय बस्तु र सेवाबाट कसैलाई हानी पुगेमा क्षतीपूूर्ति पाउने हकको सुनिश्चतता गरेको छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले आम उपभोक्ताको सूचित र सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको छ । त्यस्तै धारा ३०मा स्वच्छ वातावरणको हकको हुने धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
गत जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई सरकारले असार ३ देखि कार्यन्वयनमा ल्याईएको थियो ।
