Logo
११ बैशाख २०८१, मंगलबार
(June 6, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

अर्थमन्त्री नै भन्छन्-‘आगामी बजेट पनि शत प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न गाह्रो छ’

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्को वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट ल्याइएको हुँदा द्विविधमा पर्नुपर्ने कारण नभएको दावी गरे। खतिवडाले संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नागरिकका मौलिक हक, सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अवधारण अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए।

संसदमा बजेट माथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्। ‘पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सकेका छैनौँ। यो दशकौँको इतिहास हो। हामीले पूँजीगत खर्चलाई चालु आर्थिक वर्षमा ८६ प्रतिशत र आगामी वर्षमा ९० प्रतिशत माथि गर्ने भनेका छौँ’, उनले भने, ‘शतप्रतिशत खर्च चाहिँ मलाई पनि पत्याउन गाह्रो पर्छ। अनुमान शतप्रतिशत सफल हुँदैन। यो वास्तविकता हो।’

सबैले आफ्नो बुझाई अनुसारको प्राथमिकता राख्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट तर्जुमा गर्दा संविधानले तोकेको सीमा र प्राथमिकता भित्र राखेर गरिएको बताए। ‘पूर्ण रुपमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छैन। काननुहरु बनिसकेका छैनन्। साझा अधिकार सूचीका कार्यविधि र कानुनहरु आइसकेका छैनन्।’,

मन्त्री खतिवडाले भने, ‘दुविधामा परेका क्षेत्रमा स्पष्टता पार्ने गरी कानुन बनिरहेका छन्। पूर्णता नभए पनि सकेसम्म पूर्ण हुनेगरी बजेट विनियोजन छ।’ उनले विगतमा कर्मचारीकाे पेन्सन, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निमाण र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लगायतका आयोजना केन्द्रमै रहेको बताए।

उनले भने,‘विगतमा लिइएका ऋणको दायित्व पनि केन्द्रमै छ। विगतका बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व पनि छ। दायित्वसहित १२ खर्ब हाराहारीमा संघलाई नै दायित्व छ। आठ खर्ब अहिलेको र बहुवर्षीय दायित्व चार खर्ब छ।’ उनले बजेटको अंश कति पर्‍यो भन्दा पनि दायित्व बाँडफाँडलाई हेर्न आग्रह गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउने बजेटको लक्ष्य रहेको दावी गरे। ‘पछि परेका वर्ग र क्षेत्रलाई अघि सारिएको छ।

दलितका विषयमा धेरै कार्यक्रम आएका छन्। सम्भवतः डोम, चमार लगायतका शब्द ०५१ सालमा पहिलो पटक लेखिएका शब्द हुन्। म त्यही पार्टीको आदर्श बोकेको अथृमन्त्री हुँ’, उनले भने,‘मैले बिर्सने कुरा हुँदैन। हामीले जनता आवास कार्यक्रम कहाँबाट सुरु गर्‍यौँ हेरौँ।’ साथै उनले सामाजिक सुरक्षा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याइनु नहुनेमा जोड दिए। ‘हामीले अहिले १०-११ प्रतिशतमा सीमित राख्न खोजेका छौँ।

आर्थिक क्षमता विस्तार गरी धान्न सकिने अर्थतन्त्र बनाएमा अन्य कुनै मुलुकलाई देखाएर तर्सन पर्दैन’, उनले भने, ‘फेरि यो सबै रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि खर्च भएको छैन। राज्यले सोझै गर्न नसक्ने कुरा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट भएका छन्।’ उनले मूल्य वृद्धि यो वर्ष भन्दा पनि कम हुने दावी गरे।

प्रकाशित मिति: Jun 6, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्