प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई छुट्टै आवास निर्माण, ५१ वटा भवन निर्माण गर्न ८ करोड बजेट !
काठमाडौं : सरकारले विशेष भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ८ करोड रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ ।
विशेष भवन अन्र्तगत एउटा संघीय संसदको भवन, एउटा प्रधानमन्त्री आवास, मन्त्री आवास २५ वटा, प्रदेश र मुख्य मन्त्रीको कार्यालय १४ वटा र राजकीय अतिथि गृह १० वटा रहनेछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटको लागि पाएको सिलिङको आधारमा विशेष भवन निर्माणको लागि ८ करोड बजेट छुट्याउन लागेको हो ।
संघीय संसदको आफ्नै भवन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । ललितपुरको भैसेपाटीमा मन्त्री निवास तथा प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय यस अघिनै गरिसकेको छ । यता सरकारी भवन निर्माणको लागि २ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारी भवन निर्माण अन्तर्गत ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एउटा, ३ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एउटा, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल एउटा, क्षेत्रीय तथा अन्य सभाहल २२ वटा, संघीयस्तरका सरकारी कार्यालय भवनहरु ८३ वटा निर्माण गरिनेछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९१ करोड ९३ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । सोही सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा बढी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई २४ अर्ब २० करोड १४ लाखको बजेट छुट्याँइदै छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको आवास तथा वस्ती विकास, भवन निर्माण र शहरी विकास हो । आवास तथा वस्ती विकास तर्फ ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइँदै छ । जसमा गरिब, अति विपन्न, विपदका कारण घरपरिवार विहिन भएका नागरिकका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्र्तगत १२ हजार आवास निर्माण गरिनेछ ।
